कांग्रेस का घोषणापत्र जारी, राहुल ने कहा "गरीबी पर वार, 72 हजार"

नई दिल्ली: कांग्रेस आज अपना घोषणा पत्र जारी कर रही है। माना जा रहा है कांग्रेस अपने घोषणापत्र में हर किसी को खुश करने का प्रयास करेगी। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह इस समय सम्बोधित कर रहे हैं जिनक कहना है कि आज कांग्रेस इतिहास के लिए बड़ा दिन है। हम भविष्य का डॉक्यूमेंट जारी करने वाले हैं। देश के अलग-अलग तबके के लोगों से संपर्क कर यह घोषणापत्र बना है। उन्होंने कहा कि हम भारत को एक संपन्न देश बनाना चाहते हैं। घोषणापत्र में शामिल मुद्दे देश के संपन्न बनाने के लिए हैं। पूर्व पीएम के सम्बोधन के बाद कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र जारी किया। कांग्रेस ने घोषणापत्र का नाम 'जन घोषणापत्र' का नाम दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी सम्बोधित कर रहे हैं जिनका कहना है कि मोदी ने नोटबंदी से अर्थ व्यवस्था को चौपट पर दिया था। राहुल गांधी ने कहा कि इसमें सिर्फ पांच बातों पर फोकस है, क्योंकि कांग्रेस का लोगो ही पंजा है। सबसे पहले बात न्याय की आय, जिसके जरिए हम सभी के खातों में पैसा डालेंगे, "गरीबी पर वार, 72 हजार" ये पैसे हर साल दिए जाएंगे. इससे सीधे तौर पर अर्थव्यवस्था को फायदा मिलेगा।

 कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि हमारा दूसरा थीम रोजगार है। देश में युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। दो करोड़ रोजगार नहीं मिले। 22 लाख सरकारी रोजगार, उनको कांग्रेस मार्च 2020 तक भरकर दे देगी। 10 लाख युवाओं को ग्राम पंचायत में रोजगार देगी। तीन साल के लिए देश के युवाओं को बिजनस खोलने के लिए किसी से कोई इजाजत नहीं लेनी होगी। उन्होंने कहा कि अगर किसान कर्जा न दे पाए तो हम उसे क्रिमिनल नहीं मानेंगे। उन्होंने कहा कि  हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार खोलने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं।  शुरुआती तीन साल के लिए आपको किसी की मदद नहीं चाहिए, आप सीधा अपना रोजगार खोलिए. इसके जरिए हम 10 लाख युवाओं को सीधे ग्राम पंचायत में ही रोजगार देंगे। 

राहुल गांधी ने ऐलान किया कि हम किसानों के लिए अलग से बजट लाएंगे. जैसे रेल के लिए अलग बजट होता था, वैसे ही किसानों के लिए भी अलग से बजट होगा ताकि उन्हें पता चल सके कि उनके लिए कितना खर्च हो रहा है. राहुल ने कहा कि अगर किसान कर्ज ना चुका पाता है तो वह आपराधिक मुकदमा नहीं बल्कि सिविल मुकदमा के तहत आएगा। उन्होंने कहा कि मनरेगा को 150 दिन गारंटीड करना चाहते हैं। हम मनरेगा के 100 दिन बढ़ाकर 150 करना चाहते हैं।