वन विभाग जागा, अरावली पर बने कई शिक्षण संस्थाओं और फ़ार्म हाउसों पर लटकी तोड़फोड़ की तलवार

फरीदाबाद: कांत एन्क्लेव मामले के बाद अब वन विभाग नींद से जागा है और अरावली पर सैकड़ों छोटे बड़े अवैध निर्माण जल्द तोड़े जा सकते है। बार एसोशिएशन के पूर्व प्रधान एल एन पाराशर ने कहा कि उन्हें जानकारी मिली है कि अरावली पर पीएलपीए के दायरे में आने वाले सैकड़ों अवैध निर्माण जल्द तोड़े जा सकते हैं इसके लिए वन विभाग ने जिला अधिकारी फरीदाबाद को पत्र लिख पूरी जानकारी दी है। 

पाराशर ने कहा कि फरीदाबाद जिले में अरावली क्षेत्र में पीएलपीए के दायरे में लगभग 100 बड़े फ़ार्म हाउस और दर्जनों अन्य निर्माण अवैध तरीके से हुए हैं। उन्होंने कहा कि इन बड़े फ़ार्म हाउस के साथ साथ सेकटर-21 सी पार्ट तीन, सेक्टर-44, 45 और 47, हुडा का जिमखाना क्लब, अग्निशमन केंद्र, ग्रीनफील्ड कॉलोनी का एक हिस्सा, कई अन्य कॉलोनी व शिक्षण व अन्य संस्थान आते हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश सभी पर एक समान लागू होता है। इन सभी निर्माणों पर कार्यवाही होनी चाहिए। 

पाराशर ने कहा कि 18 दिसंबर 1992 के बाद अरावली पर कई अवैध शिक्षण संस्थान बने और अरावली के बड़े दायरे पर उन्होंने कब्ज़ा कर लिया। पाराशर ने कहा कि ये सब अधिकारियों की मिलीभगत से हुआ है और इन सभी पर कार्यवाही होनी चाहिए क्यू कि अरावली पर कब्ज़ा कर ये शिक्षा माफिया लोगों को जमकर ठग रहे हैं। पाराशर ने कहा कि इसी तरह फ़ार्म हॉउस वाले भी अरावली पर अवैध निर्माण कर लाखों रोज कमा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांत एन्क्लेव के मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है और कांत एन्क्लेव मामले में मैं भी सुप्रीम कोर्ट में पार्टी बना हूँ और मे सुप्रीम कोर्ट में ताजा निर्माण के दस्तावेज भी पेश करूंगा। पाराशर ने कहा कि सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में कुछ अधिकारियों को फटकार लग सकती है या उन्हें नोटिस जारी हो सकते हैं जिनके कार्यकाल में अवैध निर्माण और अवैध खनन अब भी जारी हैं।