हार्डवेयर चौक पर भूमाफियाओं की अवैध दुकानें भी हटाओ, सिर्फ गरीबों पर कार्यवाही क्यों: LN पाराशर

फरीदाबाद: वकील एल एन पाराशर ने हार्डवेयर चौक पर प्रशासन की तोड़-फोड़ की कार्यवाही पर उंगली उठाते हुए कहा है कि कुछ दिनों पहले हार्डवेयर चौक पर सैकड़ों गरीबों के अवैध घरों को तोड़ दिया गया लेकिन बगल में ही मौजूद भू-माफियाओं के अवैध निर्माणों को छोड़ दिया गया, एक दूकान को सिर्फ खानापूर्ति के लिए सील किया गया है.

वकील एल एन पाराशर ने कहा कि क्या प्रशासन का डंडा सिर्फ गरीबों पर चलता है, अगर NGT के आदेश पर कार्यवाही हुई है तो भू-माफियाओं की अवैध दुकानों को क्यों नहीं तोडा गया. क्या NGT का आदेश सिर्फ गरीबों पर चलता है, अमीर-गरीब में भेदभाव क्यों किया जा रहा है, अगर तोडना है तो सबका तोड़ो, हम भी अवैध निर्माण के खिलाफ हैं लेकिन प्रशासन को अमीर-गरीब नहीं देखना चाहिए और सबके खिलाफ एक समान कार्यवाही करनी चाहिए.

वकील एल एन पाराशर ने यह भी कहा कि हार्डवेयर चौक के भू-माफियाओं के सर पर स्थानीय नेताओं का हाथ है और प्रशासनिक अधिकारी भी नेताओं के दबाव में हैं इसीलिए हार्डवेयर चौक पर ग्रीन बेल्ट एरिया में होने के बावजूद भी अवैध दुकानों को नहीं हटाया जा रहा है. इन अवैध कब्जों की वजह से हार्डवेयर बाटा रोड और हार्डवेयर NIT रोड पर जाम लगा रहता है.

आपको बता दें कि हार्डवेयर चौक के पास ग्रीन बेल्ट पर बड़े स्तर पर और तोड़फोड़ की कार्यवाही की गयी, सैकड़ों लोगों ने ग्रीन बेल्ट पर स्थित नाले की जमीन पर कब्जा कर लिया था जिन्हें हटाया गया है हालाँकि लोग अभी भी कब्जा जमाए बैठे हैं. सवाल यही है कि ऊंची पहुँच वाले भू-माफियाओं के खिलाफ कार्यवाही नहीं की गयी जिसकी वजह से एल एन पाराशर भी हैरान हैं.

वकील एल एन पाराशर ने ने यह भी बताया कि शहर में ग्रीन बेल्ट पर हुए अवैध निर्माणों के खिलाफ हमने ही एनजीटी में शिकायत भेजी थी इसका शिकायत नंबर - OA/ 1000/2018 है, हाल ही में एनजीटी ने एक्शन लेते हुए  7-1-2019 को हरियाणा सरकार चीफ सेक्रेट्री डीसी फरीदाबाद और एसडीएम फरीदाबाद को रिमाइंडर भेजा था. जिसकी फोटो नीचे संलग्न है. 

वकील पाराशर ने बताया कि हमारी शिकायत पर प्रशासन ने कुछ स्थानों पर तोड़फोड़ की कार्रवाई तो की लेकिन हम चाहते थे हार्डवेयर चौक के सभी अवैध निर्माणों पर कार्यवाही हो लेकिन प्रशासन ने सिर्फ गरीबों के अवैध निर्माणों को तोड़ दिया जबकि भूमाफियाओं की अवैध दुकानों में कोई तोड़फोड़ नहीं. हम चाहते हैं अरावली सहित पूरे शहर में अवैध निर्माणों के खिलाफ बिना भेदभाव के प्रशासन एक्शन ले, गरीबों और अमीरों में भेदभाव ना किया जाए.