BREAKING: एक जुलाई से देश भर लागू हो जायेगा GST, 2022 तक किसानों की आमदनी होगी दोगुनी

चंडीगढ़, 12 जून - हरियाणा के वित्तमंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा आगामी एक जुलाई से देश भर मेंं जीएसटी लागू किया जा रहा है। यह व्यवस्था काफी सुलभ एंव आसान होगी। जीएसटी के तहत 75 लाख रुपये तक के टर्नओवर वाले निर्माण क्षेत्र के उद्योग एक सरल कम्पोजीशन स्कीम के तहत 2 प्रतिशत टैक्स देकर अपना उद्योग बिना किसी पेचीदगी के कर सकेंगे। जीएसटी के लागू होने से व्यापारी वर्ग एवं आम जन को फायदा मिलेगा।  

वित्त मंत्री ने यह बात आज जींद में एक पत्रकार वार्ता को सम्बोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तीन साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है। इन तीन सालों में सरकार ने हर वर्ग के लिए कल्याणकारी योजनाएं लागू की हैं, और हर क्षेत्र का समान रूप से विकास करवाने का काम किया हैं। इस समय को देश की जनता स्वर्णिम काल के रूप में याद रखेगी। 

उन्होंने कहा कि पिछले तीस वर्षो में पहली बार देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत से सत्ता पर काबिज होने का फैसला सुनाया है। बीजेपी की सरकार ने भी जनता की आशाओं के अनुरूप काम कर जनता का दिल जीतने का काम किया है। जिसकी बदौलत जनता व सरकार के बीच विश्वास बढ़ा हैं। उन्होंने कहा कि पिछले तीन वर्षो में देश एवं प्रदेश के विकास के लिए अनेक विकास के कार्य करवाए गए हैं। भविष्य में भी विकास कार्यो का यह सिलसिला जारी रहेगा। सरकार ने फैसला लिया है कि योजनाएं ऊपरी स्तर पर न बनकर नीचे से लोगों की राए लेकर बनाई जाएं ताकि इन योजनाओं का लाभ सही मायने में जनता को मिल सके। 

वितमंत्री ने कहा कि वर्ष 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी की जाएगी। इसके लिए सरकार द्वारा प्रयास शुरू किए जा चुके हैं। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि बीजेपी हमेशा से ही किसान मजदूर एवं व्यापारी वर्ग की हितैषी पार्टी रही हैं। बीजेपी देश की एकमात्र ऐसी पार्टी है जो सबका विकास करने की सोच रखती है और सभी वर्गो को साथ लेकर चलती है। उन्होंने कहा कि इनैलो की सरकार ने किसान की फसल खराब होने पर 40 करोड़, कांगे्रेस की सरकार ने 80 करोड़ रूपए की राशि मुआवजे के तौर पर किसानों को दी गई, जबकि वर्तमान सरकार द्वारा किसानों की फसल खराब होने पर 1250 करोड़ रूपए की मुआवजा राशि दी जा चुकी हैं, जो प्रदेश के इतिहास में मुआवजे के तौर पर दी गई सबसे बड़ी धनराशि है। 

वित्तमंत्री ने एक अन्य सवाल के जवाब में कहा  कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट सरकार द्वारा धीरे-धीरे लागू की जा रही है। स्वामी नाथन आयोग की रिपोर्ट में अनेक बिंदू हैं। जिन्हें एक-एक कर लागू किया जा रहा है। कृषि क्षेत्र को जोखिम मुक्त बनाने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की जा चुकी है। यह योजना किसानों के लिए लाईफ लाईन का कार्य करेगी। किसानों में भी इस फसल बीमा योजना के प्रति खासा उत्साह है।