हरियाणा के 1000 गांवों में वाईफाई सुविधा जल्द, खट्टर

चंडीगढ़, 19 जनवरी- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि राज्य के 100 गांवों में वाईफाई सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई है जिन्हें चरणबद्ध ढंग से 1000 गांवों तक बढ़ाया जाएगा। इसके अतिरिक्त, शहरों में विश्वविद्यालय,अस्पताल जैसे संस्थागत स्थलों में वाईफाई की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वर्ण जयंती  वर्ष के दौरान 1 फरवरी , 2017 को सभी जिला मुख्यालयों पर लगाए जा रहे बसंत मेलों के दौरान भी कैशलेस लेन-देन का प्रशिक्षण देने के लिए स्टॉल लगाए जाएंगे। 

 प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के भारत को डिजिटल इंडिया बनाने के विजन को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने वर्तमान सरकार के  मात्र अढ़ाई साल से भी कम के कार्यकाल में हरियाणा में विभिन्न विभागों की 150 से अधिक ई-सेवाएं आरम्भ कर राज्य को डिजिटल क्रांति के नए युग की ओर अग्रसर किया है तथा इस कड़ी में आज मुख्यमंत्री ने तीन विभागों की ई-सेवाओं को लॉन्च किया। उन्होंने कहा कि सर्वप्रथम, योजना आरम्भ करना अनिवार्य होता है और आम जन को इसके प्रति जागरूक करना आवश्यक है। 

 हरियाणा सिविल सचिवालय के चौथी मंजिल स्थित कमेटी कक्ष से मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग की ई-गजट हरियाणा, श्रम विभाग की नई वैबसाइट पर ऑनलाइन सेवाएं तथा  अक्षय ऊर्जा विभाग की सौर ऊर्जा सेवाओं का शुभारम्भ करने  उपरान्त मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने पत्रकारों को सम्बोधित करते हुए कहा कि 21वीं सदी के सूचना प्रौद्योगिकी के युग में हरियाणा डिजिटल क्रांति की ओर अग्रसर हुआ है अभी भी इस दिशा में काफी कुछ किया जाना बाकी है। उन्होंने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से हमने ‘सरकार आपके द्वार’ कार्यक्रम को सही मायने में आम जन तक पहुंचाया है।

सूचना प्रौद्योगिकी व कम्प्यूटर साक्षरता को बढ़़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों के बारे पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी विभागों में कैशलेस लेन-देन को भी  बढ़ावा दिया गया है तथा सरकार की स्नातकोत्तर, बेरोजगार युवाओं के लिए आरम्भ की गई सक्षम योजना के 3000 युवाओं की सेवाएं  बैंकों को उपलब्ध करवाई गई। इसके अतिरिक्त,स्कूलों में कम्प्यूटर शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है। स्कूली स्तर पर विद्यार्थियों को कम्प्यूटर में साक्षर कर सूचना  प्रौद्योगिकी को सही ढग़ से आगे बढ़ा सकते है। आज के समय की यही मांग है। 

जाट आरक्षण के दौरान दोषी पुलिस अधिकारियों पर की जा रही चार्जशीट की कार्यवाही पर पूछे जाने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारियों से समय पर समय पर जवाब मांगे गए थे और उनके जवाबों का अध्ययन करने के पश्चात ही गृह विभाग नोटिस ले रहा है। 

पंचकूला में एक गैंगरेप की घटना के बारे मेें पूछे गए प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा कि कानून अपना काम करेगा। 

इस अवसर पर सहकारिता मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभागों के राज्य मंत्री श्री मनीष कुमार ग्रोवर, श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री नायब सिंह सैनी, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी राज्य मंत्री डॉ. बनवारी लाल, मुख्य सचिव श्री डी.एस.ढेसी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री राजेश खुल्लर, ओ.एस.डी अमरेन्द्र सिंह, श्रम एवं रोजगार विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री विजय वर्धन, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुनिल गुलाटी, अक्षय ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव अंकुर गुप्ता के अलावा अन्य वरिष्ठï अधिकारी भी उपस्थित थे।