फरीदाबाद 21 नवम्बर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आगरा में आयोजित महा परिवर्तन रैली में कहा है कि आज जब गरीब और मध्यम वर्ग के लोग बच्चों को प्रवेश दिलाने स्कूल जाते हैं तो उनसे नोट मांगे जाते हैं। ऐसे में इन्हें अपना सफेद धन भी काला करके देना पड़ता है। नहीं देते तो बच्चों को प्रवेश नहीं मिलता। पर अब यह व्यवस्था नहीं चलेगी। इसके लिए सरकार उपाय करने जा रही है। हरियाणा अभिभावक एकता मंच ने श्री मादी के इन विचारों का स्वागत करते हुए निजी स्कूलों की सब तरह की लूट व मनमानी को जड़ से समाप्त करने का आह्वान प्रधानमंत्री से किया है। मंच ने नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर प्राइवेट कॉलेज व स्कूलों द्वारा अभिभावकों के साथ की जा रही सब तरह की लूट व मनमानी का विस्तार से पूरा ब्यौरा बताया है। मंच ने अपने पत्र के साथ उन्हें इस विषय पर भेजे गए 6 पत्रों को भी संलग्न किया है।
मंच के प्रदेश महासचिव कैलाश शर्मा ने बताया कि मंच की ओर से प्रधानमंत्री को 23-06-2015 से 20-05-2016 के बीच 6 पत्र इस विषय पर भेजे गए हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय ने मंच के पत्रों को मुख्य सचिव हरियाणा को उचित एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा। लेकिन प्राइवेट स्कूलों की सशक्त लाबी के दबाव में हरियाणा सरकार ने दोषी स्कूलों के खिलाफ आज तक कोई भी उचित कार्यवाही नहीं की है। मंच ने प्रधानमंत्री के आगरा में दिए गए भाषण से उत्साहित होकर अब उनको सातवां पत्र भेजा है। जिसमें विस्तार से बताया गया है कि प्राइवेट कॉलेज व स्कूल किस प्रकार सभी नियम कानूनों का उल्लंघन करके शिक्षा का पूरी तरह से व्यवसायीकरण कर रहे हैं। इस पर पूरी तरह से रोक लगानी चाहिए और केन्द्र सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि कॉलेज व स्कूलों में शिक्षा सस्ती हो, जवाबदेयी हो और इनमें गरीब-मध्यम परिवारों के बच्चों को भी आसानी से प्रवेश मिल सके। मंच ने प्रधानमंत्री के भाषण के मद्देनजर रविवार 27 नवम्बर को अपनी कार्यकारिणी की एक बैठक बुलाई है।
मंच के प्रदेश महासचिव कैलाश शर्मा ने बताया कि मंच की ओर से प्रधानमंत्री को 23-06-2015 से 20-05-2016 के बीच 6 पत्र इस विषय पर भेजे गए हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय ने मंच के पत्रों को मुख्य सचिव हरियाणा को उचित एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा। लेकिन प्राइवेट स्कूलों की सशक्त लाबी के दबाव में हरियाणा सरकार ने दोषी स्कूलों के खिलाफ आज तक कोई भी उचित कार्यवाही नहीं की है। मंच ने प्रधानमंत्री के आगरा में दिए गए भाषण से उत्साहित होकर अब उनको सातवां पत्र भेजा है। जिसमें विस्तार से बताया गया है कि प्राइवेट कॉलेज व स्कूल किस प्रकार सभी नियम कानूनों का उल्लंघन करके शिक्षा का पूरी तरह से व्यवसायीकरण कर रहे हैं। इस पर पूरी तरह से रोक लगानी चाहिए और केन्द्र सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि कॉलेज व स्कूलों में शिक्षा सस्ती हो, जवाबदेयी हो और इनमें गरीब-मध्यम परिवारों के बच्चों को भी आसानी से प्रवेश मिल सके। मंच ने प्रधानमंत्री के भाषण के मद्देनजर रविवार 27 नवम्बर को अपनी कार्यकारिणी की एक बैठक बुलाई है।
Post A Comment:
0 comments: