सावधान: लैस कैश से कैशलैस ट्रांजेक्शन’ की तरफ बढ़ने के लिए खट्टर ने लिया बड़ा फैसला

चंडीगढ़, 29 नवंबर-पुष्पेंद्र सिंह राजपूत: हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने आज दो अलग-अलग बैठकों में प्रशासकीय सचिवों और उपायुक्तों से लोगों को निश्चित उपभोक्ता हितैषी एप्लीकेशंस के माध्यम से कैशलेस ट्रांजेक्शन के बारे में शिक्षित करने के लिए एक राज्य व्यापी अभियान शुरू करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि ‘हम लैस कैश से कैशलैस ट्रांजेक्शन’  की तरफ बढ़ सकते हैं।

राज्य सरकार ने नकदी रहित लेन-देन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, यूनिफाइट पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई), अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा (यूएसएसडी) तथा कैशलैश ट्रांजैक्शन की अन्य पद्धतियों पर स्वयं को पंजीकृत करवाने वाले लोगों के लिए दैनिक पुरस्कार योजना शुरू करने का निर्णय लिया है।

    आज यहां कैशलैश ट्रांजैक्शन को लोकप्रिय बनाने के लिए वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उन्होंने उपायुक्तों से प्रदेश में कैशलैस सोसाइटी सुनिश्चित करने के लिए कम से कम 7 दिन के लिए युद्ध स्तर पर कार्य करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि इस कार्य के लिए सभी अधिकारियों को अपने आप को प्रतिबद्ध बनाना चाहिए और अपने कर्मचारियों को यूपीआई तथा यूएसएसडी और कैशलैश ट्रांजैक्शन की अन्य पद्धतियों के प्रयोग के सम्बंध में शिक्षित करना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी प्रकार के लेन-देन के लिए इन बैंकिंग एप्स का इस्तेमाल किया जा सके।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के कैशलैश सोसाइटी के विजन का उल्लेख करते हुए श्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रथम चरण में हम एक सप्ताह के अंदर, ‘लैस-कैश’ के साथ शुरूआत कर सकते हैं और इसके बाद अधिकतम कैशलैश सोसाइटी की दिशा मेें आगे बढ़ सकते हैं। इसे हासिल करने के लिए आवश्यकता अनुसार अल्पावधि प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किये जाने चाहिए। अध्यापकों की सेवाएं लेने के अतिरिक्त, विद्यार्थियों को कैशलैश ट्रांजैक्शन पर प्रशिक्षित किया जाना चाहिए ताकि वे मोबाइल बैंकिंग के सम्बंध में अपने परिवारजनों को भी बता सकें।

उन्होंने उपायुक्तों को मोबाइल बैंकिंग ट्रांजैक्शन के सम्बंध में आम नागरिकों को शिक्षित करने के लिए प्रत्येक जिले में पब्लिक डीलिंग के अन्य स्थानों के बाहर कैनोपी स्थापित करने के भी निर्देश दिए। उपायुक्त बैंकों की सहायता से जिला अधिकारियों को कैशलैस ट्रांजेक्शन की पद्यतियों के बारे में भी बताएंगे। जनसाधारण में इस बात की अधिक से अधिक जागरूकता फैलाई जानी चाहिए कि वे नकदी के बिना सभी प्रकार के लेन-देन और व्यवसाय कैसे कर सकते हैं। उपायुक्त इस उद्देश्य के लिए ‘सक्षम हरियाणा’ पोर्टल के तहत पंजीकृत युवाओं की सेवाओं का भी उपयोग कर सकते हैं। सभी अधिकारी प्रतिदिन शाम को नकदी रहित तथा नकद लेनदेन की समीक्षा करेंगे।

इससे पूर्व प्रशासकीय सचिवों को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने उन्हें सरकार में सभी प्रकार के भुगतानों और प्राप्तियों का कैशलैस ट्रांजेक्शन सुनिश्चित करने को कहा। इस समय प्रदेश में नकद लेनदेन की मात्रा 0.08 प्रतिशत है, जिसे और कम किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने उन्हें सम्बन्धित विभागों में प्वाइंट ऑफ सेल (पीओएस) मशीनों की आवश्यकता प्रस्तुत करने के लिए कहा।

मुख्यमंत्री ने पंजाब नेशनल बैंक के प्रतिनिधियों छोटे दुकानदारों को प्वाइंट ऑफ सेल (पीओएस) मशीनें देने के लिए एक योजना तैयार करने के लिए भी कहा।
वित्तमंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल के दिशानिर्देशों के अनुसार राज्य मशीनरी को अगले सप्ताह में वांछित परिणाम हासिल करने के लिए सुदृढ़ किया जाएगा। इस अवधि के दौरान हमें कैशलैस ट्रांजेक्शन के लक्ष्य को हासिल करने के बारे में सीखना होगा। सभी मंत्रियों, मुख्य सचिव, प्रशासकीय सचिवों को इस अभियान को निजी स्तर पर लेना चाहिए और अपने कर्मचारियों को मोबाइल बैंकिंग के इस्तेमाल के बारे में शिक्षित करना चाहिए।