हरियाणा के कर्मचारियों को जल्द मिलेगा सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग का लाभ

चण्डीगढ़, 20 अक्तूबर- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल को 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों और केन्द्र सरकार के फैसलों का अध्ययन करने व उसके क्रियान्वयन के लिए तौर-तरीके सुझाने के लिए गठित समिति ने आज अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। मुख्य सचिव श्री डी.एस. ढेसी ने, जो इस समिति के अध्यक्ष भी हैं ने  वित्तमंत्री कैप्टन अभिमन्यु की उपस्थिति में यह रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी। इस समिति ने निर्धारित अवधि के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपी है।

इस अवसर पर इस समिति के अन्य सदस्यों में अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री राजन गुप्ता और श्री पी राघवेंद्र राव, प्रधान सचिव श्री अनुराग रस्तोगी और विशेष सचिव श्रीमती आशिमा बराड़ भी उपस्थित थे। 

इस समिति ने वेतन संशोधन से सम्बन्धित विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श किया और विभिन्न कर्मचारी एसोसिएशनों, यूनियनों, समूहों के 200 से अधिक प्रतिवेदनों और व्यक्तियों की सुनवाई करके उनकी जांच भी की है। अब सरकार द्वारा कमेटी की सिफारिशों का अध्ययन किया जाएगा और निर्धारित अवधि में उचित आदेश जारी किए जाएंगे। संशोधित वेतन ढांचा 1 जनवरी, 2016 से राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए लागू होगा। 

उल्लेखनीय है कि भारत सरकार द्वारा 1 जनवरी, 2006 से देय छठा वेतन आयोग सितम्बर, 2008 में लागू किया गया था और राज्य सरकार ने जनवरी, 2009 में इसे लागू किया था। भारत सरकार ने पहली जनवरी, 2016 से देय 7वां वेतन आयोग जुलाई, 2016 में लागू कर दिया है।