इस योजना के तहत  ऑटो रिक्शा, टैक्सी, सैलून, ब्यूटी पार्लर, टेलरिंग, बुटीक, फोटोकॉपी की दुकान, पापड़ बनाना, अचार बनाना, हलवाई की दुकान, फूड स्टॉल, आइसक्रीम बनाने की यूनिट, बिस्कुट बनाना, हैण्ड लूम, बैग बनाना, कैंटीन सर्विस इत्यादि का अपना काम शुरू कर सकती है।

योजना की ऋण प्रक्रिया:- हरियाणा मातृ शक्ति उद्यमिता

योजना की ऋण प्रक्रिया इस प्रकार है। लाभार्थी को समय पर पुनर्भुगतान के मामले में हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा बैंकों द्वारा ली जाने वाली प्रचलित ब्याज दर पर तीन वर्षो के लिए 7 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी प्रदान किया जाएगा। अधिकतम ऋण सीमा 05 लाख रुपये तक है। ऋण के संवितरण के बाद अधिस्थगन अवधि तीन महीने की होगी। बैंकों द्वारा बिना संपार्श्विक प्रतिभूति के योजना को कवर किया जाएगा।

यहां करें आवेदन:

डीसी विक्रम सिंह ने कहा कि आवेदन करने के लिए हरियाणा महिला विकास निगम के कार्यालय का पता ये है। हरियाणा महिला विकास निगम छठी मंजिल, उपायुक्त कार्यालय, सेक्टर-12 के फोन नंबर- 7015487239 पर जानकारी ले सकते हैं।

आवेदक की  पात्रता:-

हरियाणा महिला विकास निगम के प्रवक्ता ने बताया कि आवेदक की  पात्रता की जानकारी देते हुए बताया कि वह केवल हरियाणा की मूल निवासी महिलाएं जिनकी परिवार पहचान पत्र के अनुसार 5 लाख रुपये से अधिक आय न हो। इस योजना के लिए लाभ पात्र है। इसके अलावा ईएमआई के भुगतान के चुक के मामले में विलंबित पर अर्जित पर अर्जित ब्याज के लिए कोई सब्सिडी नहीं दी जाएगी। 

हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा लाभार्थियों के 36 महीने के लिए 7 प्रतिशत ब्याज अनुदान राशि दी जाएगी। वहीं ऋण के लिए आवदेन करने समय समावित लाभार्थी की आयु 18-60 वर्ष होनी चाहिए। योजना के अंतर्गत ऋण प्राप्त करने के लिए दस्तावेज की सूची जरूरी है। इनमें आवेदन पत्र, राशन कार्ड /परिवार पहचान पत्र, आधार कार्ड, दो पासपोर्ट आकार फोटो, रिहायशी प्रमाण पत्र, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट/ अनुभव प्रमाण पत्र शामिल है।

डीसी ने केंद्रीय वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) की ओर से फरीदाबाद सहित एनसीआर क्षेत्र में लागू किए गए ग्रेडेड रिस्पॉस एक्शन प्लान (ग्रेप) थ्री के तहत संबंधित विभागों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं।उन्होंने कहा सभी जिलावासी वायु प्रदूषण को नियंत्रण करने वाले उपायों में सक्रिय रूप से भागीदार बनें।

डीसी ने कहा कि  जिला में ग्रेप- तीन की पाबंदी लागू हो गई हैं, जिसके लिए हमें प्रदूषण नियंत्रण उपायों को पूरी गंभीरता से अपनाना होगा।

डीसी ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, शहरी निकायों, एसएसआईआईडीसी सहित अन्य संबंधित विभागाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए कि वे जिला में बढ़ते प्रदूषण स्तर को नियंत्रित करने के लिए सख्त कदम उठाएं।

सभी विभाग जिला में एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी वायु गुणवत्ता सूचकांक को नियंत्रित रखने लिए जमीनी स्तर पर मिलकर काम करें। सभी ताजा व खुली हवा में सांस ले सकेंगे। प्रदूषण को लेकर एनजीटी की गाइडलाइन पूरी तरह से स्पष्ट और सख्त है।

डीसी ने कहा केंद्रीय वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) की ओर से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आने वाले फरीदाबाद सहित साथ लगते जिलों में बढ़ते प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए विस्तार से दिशा निर्देश आदेश जारी किए गए हैं। विभागों को उनकी जिला में सख्ती से पालना सुनिश्चित करानी होगी।संबंधित विभागाध्यक्ष नोडल अधिकारी की नियुक्ति करते हुए नियमित रूप से एटीआर भिजवाना सुनिश्चित करें।

ग्रेप नियमों की अनदेखी करने पर होगी कार्रवाई

डीसी ने नगर निगम, एसएसआईआईडीसी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, एचएसवीपी, खनन, निर्माण कार्य से जुड़े विभागों को निर्देश दिए कि वे जिला में कंस्ट्रक्शन साइट व औद्योगिक इकाइयों की नियमित रूप से विजिट करते हुए चेकिंग करें और ग्रैप नियमों की अनदेखी, अनियमितताएं व कोताही पाए जाने पर उनके खिलाफ एक्शन लेते हुए तत्काल कार्रवाई करें।

जगह-जगह होगा पानी का छिड़काव

डीसी ने कहा कि हाई डस्ट क्षेत्र को चिह्नित करते हुए जरूरी कदम उठाए जाएं। वहीं कूड़े के ढेरों में आगजनी की मॉनिटरिंग की जाए,सभी प्रमुख सड़कों पर जहां यातायात ज्यादा है। ऐसे स्थानों पर नियमित रूप से पानी छिड़काव करवाया जाए। आरडब्लूए व अन्य एसोसिएशन से संपर्क करते हुए ग्रेप तीन के नियमों की पालना कराई जाए।

डीसी ने संबंधित अधिकारियों को कंस्ट्रक्शन साइट, औद्योगिक इकाइयों का औचक निरीक्षण करते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। शहरी क्षेत्र में स्प्रिंकलर के जरिए नियमित रूप से पानी का छिड़काव कराने के निर्देश भी दिए।

भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित इस पहल से कृषक समुदाय को उल्लेखनीय लाभ हुआ है। सीधी बिजाई विधि के तहत बासमती धान को अपनाने से हरियाणा के किसानों को पारंपरिक तरीकों की तुलना में प्रति एकड़ 1.5 से 2 क्विंटल की वृद्धि के साथ अधिक अनाज की पैदावार प्राप्त करने में मदद मिली है।

हरियाणा के राज्यपाल  बंडारू दत्तात्रेय ने आज राजभवन में किसानों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने किसानों के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री  नायब सिंह सैनी के नेतृत्व वाली हरियाणा सरकार राज्य के कृषि क्षेत्र में बदलाव लाने और किसानों की समग्र समृद्धि के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है।

दत्तात्रेय ने कहा कि बीजों की सर्वोत्तम गुणवत्ता, नई तकनीक, आधुनिक मशीनों और ड्रोन जैसी तकनीक का उपयोग, उर्वरकों की उपलब्धता से लेकर किसानों को उनकी फसलों के लिए उचित मूल्य सुनिश्चित करने तक, राज्य सरकार किसानों की भलाई के लिए एक समग्र दृष्टिकोण के साथ काम कर रही है।

राज्यपाल ने शिक्षा और उद्योग की तरह खेती में भी नवाचर और नई पद्धतियों को अपनाने का किसानों से आह्वान किया। उन्होंने कहा कि पिछले सिज़न में हरियाणा के किसानों ने सीधी बिजाई कर 191 मिलियन क्यूबिक लीटर पानी की बचत की है, जो कि सराहनीय है।

किसानों ने लगभग 5000 रुपये प्रति एकड़ की महत्वपूर्ण लागत बचत के साथ-साथ हरियाणा सरकार द्वारा प्रदान किए गए 4,000 रुपये के पर्याप्त बोनस के अपने अनुभव साझा किए। इसके अलावा, इस पद्धति ने महत्वपूर्ण जल संरक्षण में योगदान दिया और स्थायी कृषि प्रथाओं के साथ तालमेल बिठाते हुए खेती के लिए आवश्यक समय को कम किया।

यह पहल हरियाणा सरकार, कृषि विभाग, नुजिवीडू सीड्स लिमिटेड, हिसार कृषि विश्वविद्यालय, भारत में कृषि कौशल के लिए उत्कृष्टता केंद्र और कार्बन निकासी कंपनी- वराह एजी द्वारा समर्थित एक सहयोगी प्रयास है।

डीएसआर की सफलता की कहानी हरियाणा के राज्यपाल के साथ एक विशेष प्रस्तुति के दौरान साझा की गई, जिसमें कृषि और किसान कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ राजा शेखर वुंडरू और अन्य प्रमुख गणमान्य व्यक्ति शामिल थे।

इस अवसर पर 15 प्रमुख किसानों द्वारा साझा की गई प्रतिक्रिया और सफलता की कहानियों ने एचटी बासमती धान को अपनाने के आर्थिक, व्यावहारिक और पर्यावरणीय लाभों पर चर्चा हुई। हरियाणा ने एक बेंचमार्क स्थापित किया है, जो खरपतवार नाशक-सहिष्णु प्रौद्योगिकी के साथ डीएसआर के लाभों को प्राप्त करने के लिए भारत में अग्रणी राज्य के रूप में उभरा है। 

यह अग्रणी दृष्टिकोण अन्य राज्यों के लिए अनुसरण करने के लिए एक मॉडल के रूप में कार्य करता है, यह दर्शाता है कि आधुनिक कृषि पद्धतियों को प्रभावी ढंग से कैसे लागू किया जा सकता है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि आने वाले समय में हरियाणा के किसान धान की सीधी बिजाई पद्धति को अपनाकर राष्ट्र के विकास में अपना योगदान दें।

यह मनोनयन भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (बी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत किया गया है और यह 11 नवंबर 2024 से प्रभावी है। इस आशय की अधिसूचना भारत सरकार के विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा 08 नवंबर, 2024 को आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित की गई थी।

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश NALSA के पिछले कार्यकारी अध्यक्ष थे। परंपरा के अनुसार, इस पद पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय के दूसरे सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश का अधिकार होता है।

नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में अपने नामांकन से पहले, माननीय न्यायमूर्ति बी.आर. गवई सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी (एससीएलएससी) के अध्यक्ष थे। कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में, माननीय न्यायमूर्ति बी.आर. गवई नालसा के मिशन का नेतृत्व करेंगे, जो सभी नागरिकों, विशेष रूप से समाज के हाशिए पर पड़े और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लोगों को सुलभ और मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करेगा। 

उनके नेतृत्व से नालसा की अनुच्छेद 39-ए के संवैधानिक जनादेश को बनाए रखने की प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाने की उम्मीद है, यह सुनिश्चित करते हुए कि वित्तीय या सामाजिक बाधाओं के कारण किसी भी नागरिक को न्याय से वंचित नहीं किया जाता है।

बैठक को संबोधित करते हुए पं. टेकचंद शर्मा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है और पूरे देश में पार्टी का सदस्यता नवीनीकरण जोर पकड़ रहा है। हर राष्ट्रवादी आदमी भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। उन्होंने कहा कि पृथला क्षेत्र से भी सभी कार्यकर्ता सदस्यता अभियान में अपनी भागेदारी निभाएंगे और यहां से 75 हजार सदस्य बनाने का जो लक्ष्य रखा है, उसे पूरा करेंगे। 

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री नायब सैनी के कुशल नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार देश व प्रदेश में भरपूर विकास करवा रही है लेकिन कुछ मौका परस्त सरकार को बदनाम करने का प्रयास करते हैं इस बार ऐसे लोगों से सावधानी बरतते हुए भाजपा कार्यकर्ताओं के कार्य प्राथमिकता से कराए जाएंगे। उन्होंने कार्यकर्ताओं को एकजुट करते हुए कहा कि हर मामले में उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी और एक विजन के तहत पृथला क्षेत्र का विकास किया जाएगा। 

इस अवसर पर प्रदेश सदस्यता अभियान के सह संयोजक गोपाल शर्मा, जिला संयोजक हुकमसिंह भाटी, जिला सह संयोजक श्रीमति अनिता शर्मा, जिला आईटी सैल संयोजक समीर टंडन, डॉ. तेजपाल शर्मा, युवा नेता दिनेश शर्मा, इकराम सैफई, नितिन कौशिक, अनुज भाटी, मनोज रावत, तीनों मंडल अध्यक्षों सहित पृथला क्षेत्र के तमाम वरिष्ठ भाजपा पदाधिकारी व सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने सदस्यता बैठक में हिस्सा लिया तथा अधिक से अधिक सदस्य बनाने का प्रण लिया।

विकासात्मक परिवर्तन के साथ ही आमजन की सुविधा के लिए ये हाईवे बेहतर कनेक्टिविटी का माध्यम बनने जा रहे हैं। डीसी गुरुवार को संबंधित अधिकारियों के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली-वडोदरा-मुबई एक्सप्रेस वे सहित जेवर इंटरनेशनल ग्रीन हाईवे का निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

डीसी ने हाईवे के साथ निकल रही सर्विस लेन पर यातायात व्यवस्था दुरूस्त बनाए रखने व सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए रॉन्ग साइड ड्राइविंग करने वालों पर कार्रवाई करने के निर्देश पुलिस अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली-वडोदरा-मुबई एक्सप्रेस वे को फिलहाल ट्रायल के तौर पर खोला गया है वहीं जेवर इंटरनेशल ग्रीन हाईवे पर भी तेजी से निर्माण कार्य चल रहा है।

नेशनल हाई वे की सर्विस रोड पर अतिक्रमण हटाने के दिए आदेश :

डीसी विक्रम सिंह ने नेशनल हाईवे दिल्ली-वडोदरा-मुबई एक्सप्रेस वे का निरीक्षण दिल्ली बॉर्डर से शुरू किया और नेशनल हाईवे सहित सर्विस लेन पर निरीक्षण के दौरान विभिन्न स्थानों पर किए गए अतिक्रमण को हटाने के आदेश दिए। उन्होंने कहा कि सर्विस लेन पर किसी भी रूप से गंदगी न हो इसका भी विशेष ध्यान रखा जाए और नियमित सफाई व्यवस्था दुरूस्त हो ताकि लोगों को सुखद वातावरण की अनुभूति हाईवे व सर्विस लेन पर मिल सके। 

उन्होंने निरीक्षण के दौरान हाईवे के साथ लगते डंपिंग प्वाइंट पर सड़क पर कचरा न फैलने देने के आदेश दिए और कचरे का नियमित निस्तारण करने को भी कहा। उन्होंने कहा कि जिला से निकल रहे इस नए हाईवे के बनने से फरीदाबाद शहर को जाम की समस्या से मुक्ति मिलेगी। डीसी ने बताया कि दिल्ली-वडोदरा-मुंबई एक्सप्रेस वे फरीदाबाद से कालिंदी कुंज क्षेत्र तक लोगों के लिए अनौपचारिक तौर पर खोल दिया गया है। 

जिससे फरीदाबाद के लोगों को घंटों तक लगने वाले जाम से मुक्ति मिल रही है। उन्होंने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारियों को सर्विस लेन में जहां पर ब्रेकर की जरूरत है वो लगाने के आदेश दिए हैं ताकि लोग दुर्घटनाओं से बच सकें। 

साथ ही उन्होंने लोगों से भी अपील की है कि वह साइड में लगी ग्रिल और अन्य सामान को नुकसान न पहुंचाएं बल्कि उसका अच्छे से रखरखाव करने में सहयोग करें। उन्होंने नेशनल हाईवे पुल के नीचे व अंडरपास पर सौंदर्यीकरण की दिशा में कदम बढ़ाते हुए पेंटिंग करने को कहा ताकि शहर का सौंदर्यीकरण हो।

जेवर इंटरनेशनल ग्रीन हाई वे होगा फरीदाबाद सेक्टर- 65 से शुरू :

डीसी विक्रम सिंह ने बताया कि जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ग्रीन हाई वे सेक्टर 65 फरीदाबाद से शुरू होकर सेक्टर 117 में मोहना पर यमुना एक्सप्रेस वे पर पॉइंट पर उतरेगा और उसके बाद उत्तर प्रदेश राज्य को कनेक्ट करेगा। उन्होंने बताया कि सिक्स लेन ग्रीन हाईवे की एयरपोर्ट तक कुल लंबाई 31 किलोमीटर मार्ग की है और इसका 8 किलोमीटर का हिस्सा यूपी में होगा जबकि हरियाणा क्षेत्र में इसकी लंबाई 23 किलोमीटर रहेगी। 

उन्होंने बताया कि इस मार्ग से फरीदाबाद सहित साथ लगते जिला वासियों को भी लाभ होगा और जेवर एयरपोर्ट तक लोग सीधे पहुंच सकेंगे। उन्होंने बताया कि इस ग्रीन हाईवे में फरीदाबाद जिला में दो एंट्री-एग्जिट प्वाइंट होंगे। साथ ही बेहतर कनेक्टिविटी के लिए मंझावली पुल के कार्य को भी पूरा कर लिया जाएगा।

यह रहे मौजूद:

इस अवसर पर एडीसी विश्राम कुमार मीणा, नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट डायरेक्टर धीरज सिंह, ईओ एचएसवीपी सिद्धार्थ दहिया, निगम से संयुक्त आयुक्त द्विजा, डीआरओ सुशील शर्मा सहित अन्य संबंधित अधिकारीगण मौजूद रहे। 

उन्होंने एचएसएएमबी को 15 दिनों में सडक़ों पर मार्किंग करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने एचएसआईआईडीसी, एनएचएआई व लोकनिर्माण विभाग के अधिकारियों को मॉडल स्ट्रेच से संबंधित कार्य को जल्द से जल्द पूरा करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने पुलिस विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे नियमित रूप से दुर्घटना से संबंधित रिपोर्ट पोर्टल पर अपडेट करें।

उपायुक्त ने कहा कि यातायात पुलिस नागरिकों को यातायात के नियमों के बारे में जागरूक करें। इसके साथ-साथ वाहन चालक भी यातायात नियमों की पालना करें। उन्होंने यातायात पुलिस को निर्देश दिए कि यातायात नियमों की अहवेलना करने वालों के चालान किए जाएं। उन्होंने वाहन दुर्घटनाग्रस्त होने पर क्रैश साइट डाटा, फोटो व लोकेशन को आईरेड पोर्टल पर अपलोड जरूर करें। 

उन्होंने लोक निर्माण विभाग, नगर निगम, एनएचआई व संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे समय-समय पर दौरा कर सडक़ की स्थिति को जाने और यदि कहीं सडक़ों पर गड्डे बने हों तो उनको तुरंत प्रभाव से दुरूस्त किया जाएं, ताकि गड्डों की वजह से कोई हादसा न हो। 

आम मार्गों एवं राजमार्गों से संबंधित विभाग अपनी-अपनी सडक़ों के रखरखाव का ध्यान रखें। उन्होंने कहा कि जिला में सडक़ दुर्घटनाओं की रोकथाम एवं यातायात स्थिति में सुधार के लिए सडक़ों को वाहन चालकों के लिए सुरक्षित बनाया जाए। उन्होंने कहा कि दुर्घटना संभावित क्षेत्रों को चिन्हित कर सांकेतिक बोर्ड एवं निर्धारित गति सीमा को नियंत्रित करने के लिए गति अवरोधक लगाएं तथा दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में दुर्घटना रोकने के लिए विशेष ध्यान देना सुनिश्चित करें।

सभी को सडक़ नियमों के बारे में किया जाए शिक्षित और जागरूक : उपायुक्त

उपायुक्त डा. हरीश कुमार वशिष्ठï ने वाहन चालकों का आह्वान किया कि वे शहर को जाम मुक्त बनाने के लिए निर्धारित ट्रैफिक नियमों की पालना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि जाम लगने से वाहन चालकों को ही परेशान होना पड़ता है। ऐसे में वाहन चालकों को चाहिए कि सडक़ के बीच, सर्विस रोड या नॉ-पार्किंग में अपना वाहन खड़ा न करें। अपनी लेन में चलें, गलत दिशा में वाहन न चलाएं। ओवरटेक न करें। 

जहां भी ट्रैफिक लाइट को वहां अपनी बारी आने का इंतजार करें और उसके बाद ही वाहन आगे बढ़ाएं, रेड सिग्नल न तोड़ें। उन्होंने कहा कि सडक़ सुरक्षा नियम और कानून कहते हैं कि गाड़ी चलाते समय कभी भी मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हमेशा सीटबेल्ट और हेलमेट पहनें। फुटपाथों पर संभलकर चलें और जेब्रा क्रॉॅसिंग से ही क्रॉस करें। निर्धारित गति सीमा का ध्यान रखें। 

कभी भी शराब पीकर वाहन न चलाएं। नागरिकों, बच्चों और पैदल चलने वालों का ध्यान रखें। उन्होंने कहा कि सडक़ सुरक्षा नियम सभ्य जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। यह महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक नागरिक, सरकार द्वारा तय नियमों को जानता हो और उनका पालन करता हो। उन्होंने कहा कि सभी को सडक़ नियमों के बारे में शिक्षित और जागरूक किया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि संबंधित अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि खनन कार्य विभागीय प्रावधानों के अनुसार ही हो। रोस्टर बनाकर जिला में खनन से संबंधित गतिविधियां की नियमित जांच करें। जिला खनन टास्क फोर्स को निर्देश दिए कि जिला में किसी भी हाल में अवैध खनन नहीं होना चाहिए। उन्होंने अवैध खनन पर चालान काटने और कार्रवाई करने के के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए।

उपायुक्त डा. हरीश कुमार वशिष्ठï ने अवैध खनन की रोकथाम के लिए पूर्व की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुपालन की बिन्दुवार समीक्षा करते हुए जिला खनन पदाधिकारी द्वारा की गयी कार्रवाई का ब्यौरा लिया। साथ ही जिला खनन पदाधिकारी को अवैध खनन करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिए। बैठक में जिला खनन अधिकारी कमलेश बिदलान डीआई पुलिस मलखान सिंह, डीडीपीओ उपमा, वन विभाग से भारत उपस्थित रहे।

इस दौरान मंगल गीत गाए और श्रद्धापूर्वक श्रद्धालुओं ने इस विवाह को सम्पन्न करवाया। इस मौके पर मंदिर के प्रधान राजेश भाटिया ने कहा कि भारत देश त्यौहारों का देश है और सभी त्यौहार हमें आपसी भाईचारे की भावना को बढ़ाने का संदेश देते है। उन्होंने कहा कि तुलसी विवाह कार्यक्रम आज पूरे उत्साह एवं उमंग के साथ मनाया गया। इस दौरान शालिग्राम परिवार की ओर से लोग बारात के रुप में यहां आए और उनका स्वागत किया और विवाह समारोह सम्पन्न हुआ। 

उन्होंने कहा कि तुलसी विवाह के साथ ही अब लोगों के शादी-ब्याह भी आरंभ हो जाएंगे और यह सभी रीति रिवाज हमें अपनी संस्कृति और हमारे देश की महानता का हमें ज्ञान कराते है। उन्होंने लोगों को देवउठनी एकादशी की बधाई देते हुए समाज में सुख-समृद्धि की कामना की। सिद्धपीठ श्री हनुमान मंदिर मार्केट नंबर 1 के साथ-साथ 3 नंबर स्थित मिलाप स्मृति श्री हनुमान मंदिर में भी धूमधाम से यह विवाह कार्यक्रम सम्पन्न हुआ। बाद में बाबा खाटू श्याम के जन्मदिवस पर केक काटा गया और बाबा का गुणगान किया गया।

इस मौके पर कार्यक्रम के संचालक राजेश भाटिया व उनकी धर्मपत्नी जनक भाटिया, तथा तपस्या मेहरा, जाहनवी भाटिया, शैला कपूर, लाज अरोड़ा, सोनिया अरोड़ा, अर्चना नरूला, मंदिर के चेयरमैन-बंसीलाल कुकरेजा, कोषाध्यक्ष-सचिन भाटिया, प्रचार मंत्री-रिंकल भाटिया दलपति-अजय शर्मा उप-दलपति-आशीष अरोड़ा प्रेम बब्बर, विशाल भाटिया, गौरव गुलाटी, अमित नरूला, अनिल अरोड़ा, गगन अरोड़ा, भव्य मलिक, मुकुल कपूर, विक्रम, संदीप भाटिया व अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे।

वही गत मंगलवार को हजारों पीजीआई के कच्चे कर्मचारी अपनी समस्याएं लेकर जयहिंद के टूटे हुए तम्बू में पहुंचे और जयहिंद के नेतृत्व में पीजीआई में पहुंच रहे माननीय राज्यपाल जी ओर स्वास्थय मंत्री आरती राव को अपनी समस्याओं से अवगत कराने टूटे हुए तम्बू से पीजीआई की ओर कूच की।

हजारों कच्चे कर्मचारियों ने पीजीआई की तरफ सड़क पर पैदल गमन किया तभी बीच में ही सैकड़ों पुलिसकर्मियों ने बेरिकेडिंग करके जयहिंद को बीच रास्ते में ही रोक दिया जिसके बाद जयहिंद पीजीआई के कच्चे हजारों कर्मचारियों के साथ बीच सड़क पर ही बैठ गए

जिसके बाद नवीन जयहिंद ओर कमेटी के कुछ सदस्यों को लेकर पीजीआई में ही माननीय राज्यपाल, डीसी व एसडीएम के सामने समस्याओं से अवगत कराने के लिए ले जाया गया जहां पहले डीसी व एसडीएम मिलने पहुंचे फिर राज्यपाल जी से मिले और उन्हें ज्ञापन सौंपा। नवीन जयहिंद ने पीजीआई के सभी कच्चे कर्मचारियों की समस्याओं ओर पीजीआई में चल रहे भ्रष्टाचार के मामले से अवगत कराया जिसके बाद राज्यपाल जी द्वारा सभी मामले की जांच के आदेश जिला प्रशासन को दिए ताकि कच्चे कर्मचारियों की मांगो का जल्द से जल्द समाधान हो सके

वही जयहिंद ने चुनाव के दौरान चुनाव लड़ने वाले नेताओ पर भी तंज कसते हुए कहा कि चुनाव से पहले हजारों चुनावी शेर हरियाणा के अलग अलग हलकों में घूम रहे थे अब वे हजारों चुनावी शेर किस गुफा में छिप गए है उन्हें गुपा से बाहर आकर हरियाणा की जनता की समस्याओं को दूर करवाने के लिए सामने आना चाहिए ताकि जनता की समस्याओं का समाधान हो

जयहिंद ने हरियाणा में विपक्ष को अब विधानसभा चुनाव में हुई हार के संतापे से बाहर निकलकर  हरियाणा की पीड़ित जनता की आवाज उठानी चाहिए सिर्फ चुनाव के 5 महीने पहले जनता के बीच जाकर चुनाव जीतने का ढोंग नहीं करना चाहिए अगर विपक्ष जनता की आवाज नहीं उठाएगा तो ऐसे तो अगले 10 साल तक विपक्ष हरियाणा में सत्ता की कुर्सी हासिल नहीं कर पाएगा

कर्मचारी बोले पेड़ नहीं कटने देंगे

कर्मचारियों ने कहा जहां पर यह तम्बू था वहां पर किसी का कोई प्लाट नहीं था और रही बात बाग की तो सरकार बाग में इतने पेड़ काट कर कैसे प्लॉट काट सकती है और हम इन पेड़ों को नहीं कटने देंगे। जबकि हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी भी इस समाज से आते है जिस समाज में पेड़–पौधों की रक्षा की जाती है। ओर अगर फिर भी मुख्यमंत्री साहब पेड़ काट कर प्लॉट काटते है तो उन्हे पाप लगेगा।