प्रेस की स्वतंत्रता को बाधित किया गया, असहमति को दंडित किया गया और संविधान के मूल स्वरूप से खिलवाड़ किया गया। यह दौर हमें सिखाता है कि लोकतंत्र की रक्षा एक सतत प्रक्रिया है, जिसके लिए प्रत्येक नागरिक को जागरूक और सजग रहना आवश्यक है।  इस संगोष्ठी में आपातकाल के दौरान हुए संविधान के दमन, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध, और न्यायपालिका पर डाले गए दबाव जैसे गंभीर विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। साथ ही उन असंख्य लोकतंत्र सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई, जिन्होंने अपार यातनाएं सहन करते हुए भी लोकतंत्र की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति दी। 

रेखा शर्मा ने युवाओं का आह्वान करते हुए कहा कि वे इतिहास से सीख लें और लोकतांत्रिक संस्थाओं की मजबूती और संविधान की गरिमा को बनाए रखने में सक्रिय भूमिका निभाएं। कार्यक्रम में आपातकाल के प्रत्यक्षदर्शी रवि भूषण खत्री, संजय अरोड़ा व रामदत्त शर्मा भी विशेष तौर पर उपस्थित रहे, जिन्होंने आपातकाल के अनुभवों और यादों को उपस्थितजनों के समक्ष सांझा किया। 

सांसद रेखा शर्मा ने आपातकाल के प्रत्यक्षदर्शियों रवि भूषण खत्री, संजय अरोड़ा व रामदत्त शर्मा को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि आपातकाल ने साबित किया कि भारत की जनता किसी भी तानाशाही को सहन नहीं करेगी। 

भाजपा उन सभी वीरों को नमन करती है जिन्होंने लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष किया। आपातकाल का काला अध्याय भारतीय लोकतंत्र के लिए एक सबक है, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। हमें संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए सदैव सजग रहना होगा। 

कार्यक्रम में भाजपा फरीदाबाद महानगर के जिलाध्यक्ष सोहनपाल सिंह, विधायक मूलचंद शर्मा, मेयर प्रवीण बत्रा जोशी, जिला प्रभारी कमल यादव, पूर्व विधायक राजेंद्र बीसला, टेकचंद शर्मा, अनुशासन समिति की अध्यक्ष नीरा तोमर, चेयरमैन हुकम सिंह भाटी, धर्म चौधरी, टिपरचंद शर्मा, अनुराग गर्ग, कविन्द्र चौधरी, भाजयुमो जिलाध्यक्ष कार्तिक वशिष्ठ, महिला भाजपा जिलाध्यक्ष ममता राघव, स्वराज भाटी, महावीर सैनी, जिला प्रभारी कमल यादव, भाजपा पार्षगण व मंडल अध्यक्ष सहित गणमान्य लोग शामिल हुए। इसके उपरांत सांसद रेखा शर्मा व अन्य गणमान्य लोगों ने पौधारोपण भी किया। 

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि लोकतंत्र को निलंबित करने का कदम इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस फैसले के बाद राजनीतिक अशांति से प्रेरित था, जिसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के 1971 के चुनाव को चुनावी कदाचार के कारण अमान्य घोषित कर दिया गया था। इस फैसले के बाद जयप्रकाश नारायण जैसे दिग्गजों के नेतृत्व में देशव्यापी विरोध और जन-आंदोलन शुरू हो गए थे।

अपने वक्तव्य में राज्यपाल दत्तात्रेय ने उस समय की गंभीर आर्थिक कठिनाइयों और राजनीतिक दमन पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि मीसा और डीआईआर जैसे निवारक निरोध कानूनों के तहत एक लाख से अधिक नागरिकों को हिरासत में लिया गया था। प्रेस को चुप करा दिया गया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) पर प्रतिबंध लगा दिया गया और असहमति की आवाज़ों - चाहे वे राजनीतिक नेता हों, पत्रकार हों या छात्र - को चुप करा दिया गया।

राज्यपाल दत्तात्रेय, जो उस समय निज़ामाबाद और आदिलाबाद क्षेत्र (तब आंध्र प्रदेश, अब तेलंगाना) में आरएसएस प्रचारक थे, ने आपातकाल का विरोध करने के अपने व्यक्तिगत अनुभवों को याद किया। उन्होंने याद करते हुए कहा, ’’गिरफ़्तारी से बचने के लिए, मैंने अपना नाम बदलकर धर्मेंद्र रख लिया और पश्चिमी कपड़े पहनकर भूमिगत हो गया। अन्य स्वयंसेवकों के साथ, मैंने नागरिकों को सूचित करने और हिरासत में लिए गए नेताओं के परिवारों का समर्थन करने के लिए भूमिगत बुलेटिन वितरित किए।’’

उन्हें अंततः बेल्लमपल्ली में गिरफ्तार कर लिया गया और हैदराबाद के चंचलगुडा सेंट्रल जेल में मीसा के तहत जेल में डाल दिया गया। वहाँ, उन्होंने विभिन्न वैचारिक पृष्ठभूमि के व्यक्तियों के साथ जगह साझा की - भावी केंद्रीय मंत्रियों से लेकर कार्यकर्ताओं और यहाँ तक कि नक्सलियों तक। उन्होंने कहा, ’’हम सभी अन्यायपूर्ण तरीके से जेल में बंद थे और हमारे बीच एक खामोश भाईचारा था। हमारी एकता लोकतंत्र को बहाल करने की हमारी साझा प्रतिबद्धता से आई है।’’

एक बात जो उन्हें आज भी प्रेरित करती है, वह है 1977 के चुनाव परिणामों से उपजी आशावादिता। यह घोषणा कि  इंदिरा गांधी और संजय गांधी पीछे चल रहे हैं, एक महत्वपूर्ण मोड़ था। जेल की हवा में आशा की लहर थी, उन्होंने अपने साथी कैदी एडवोकेट राजा बोस के गीत ’सवेरे वाली गाड़ी से चले जाएंगे’ को खुशी में गाया था।

उन्होंने कहा कि आपातकाल ने उनके जीवन को गहराई से प्रभावित किया। ’’मैं राजनीति, लोकतंत्र और सार्वजनिक सेवा के बारे में एक नए   दृष्टिकोण के साथ जेल से बाहर आया। मैंने संवैधानिक मूल्यों के लिए दृढ़ रहने और लोकतांत्रिक संस्थाओं को पोषित करने के महत्व को सीखा।’’

राज्यपाल  दत्तात्रेय ने भारत के लोगों, विशेषकर युवाओं से सतर्क रहने और राष्ट्र के लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि हमारे लोगों की दृढ़ता के कारण हमारा लोकतंत्र कठिन परीक्षाओं से गुजरा है। हमें उनके बलिदानों को कभी नहीं भूलना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसा अध्याय कभी दोहराया न जाए। उन्होंने लोकतंत्र के सभी चार स्तंभों - विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया - को और मजबूत करने के महत्व को दोहराया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भारत एक जीवंत, स्वतंत्र और निष्पक्ष समाज बना रहे।

इसी कड़ी में संस्था की ओर से जिला पलवल के गांव अत्वा काशीपुर में भी बड़े भू-भाग पर बांस, वैटिवर ग्रास व आम का पौधारोपण किया जाएगा। उन्होंने पौधारोपण के तहत जमीन को समतल करवाने, पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करवाने, पौधों का संरक्षण और देखभाल सहित हट बनवाने के निर्देश दिए। उन्होंने ग्रामीणों से आह्वïान किया कि वे गांव में किए जाने वाले पौधारोपण अभियान में बढ़चढक़र भागीदारी करते हुए कम से कम एक पौधा अवश्य लगाए और उसका संरक्षण करें।

उपायुक्त ने कहा कि ऐसे जनभागीदारी के कार्यों से ही स्वच्छ व स्वस्थ पर्यावरण का माहौल बनता है। ऐसे में पौधारोपण करके हम न केवल पर्यावरण का संरक्षण करेंगे बल्कि वानिकीकरण में भी अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। उन्होंने सभी नागरिकों से इस अभियान से जुड़ने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि हमें आने वाली पीढ़ी के बारे में भी सोचना चाहिए। पर्यावरण संरक्षण आज पूरी दुनिया के लिए चिंता बना हुआ है। उन्होंने कहा कि यह अभियान पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ वानिकीकरण को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। इस अवसर पर हसनपुर खंड चेयरमैन अजीत कुमार, अतवा काशीपुर के सरंपच, एसडीएम पलवल ज्योति, सीईओ जिला परिषद जितेंद्र कुमार, सहित अन्य अधिकारीगण व ग्रामीण मौजूद रहे।

अधिकारी गांव अच्छेजा में पुल मरम्मत का कार्य जल्द से जल्द पूरा करवाकर पुल को खुलवाएं : उपायुक्त

उपायुक्त ने गांव अच्छेजा में पुल पर किए जा रहे मरम्मत कार्य का निरीक्षण करते हुए संबंधित अधिकारियों को मरम्मत कार्य जल्द से जल्द पूरा करवाकर पुल को जल्द से जल्द शुरू करवाने के निर्देश दिए ताकि पुल को आमजन के आवागमन के लिए खोला जा सके और आमजन को किसी प्रकार की कोई परेशानी न आए। उन्होंने कहा कि संबंधित अधिकारी निर्माण कार्य में गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखें और कार्य में तेजी लाएं। उन्होंने कहा कि कार्य में किसी भी प्रकार की कोताई व लापरवाही सहन नहीं की जाएगी।

उपायुक्त डा. हरीश कुमार वशिष्ठ ने किया राजकीय पशु अस्पताल का निरीक्षण :

उपायुक्त डा. हरीश कुमार वशिष्ठ ने पलवल स्थित राजकीय पशु अस्पताल का निरीक्षण करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने निरीक्षण के दौरान पशु चिकित्सा अधिकारी और अस्पताल के स्टाफ से बातचीत कर अस्पताल की सुविधाओं, जानवरों की बीमारी और दवाइयों की उपलब्धता के बारे में जानकारी ली। उन्होंने बताया कि बारिश के मौसम में जानवरों की बीमारी बढ़ने की संभावना है, इसलिए उचित इलाज की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने चिकित्सा अधिकारी कक्ष, दवाई स्टोर, लैब आदि का निरीक्षण किया। उन्होंने मौके पर मौजूद स्टाफ की समस्याएं भी सुनी और उनका समाधान करवाने का आश्वासन दिया।

उपायुक्त डा. हरीश कुमार वशिष्ठ ने सडक़ सुरक्षा प्रबंधों की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि राष्ट्रीय राजमार्गों के दोनों ओर बनाए गए ढाबों की जांच की जाए और यदि कोई ढाबा बिना अनुमति के बनाया गया है तो उन पर निर्धारित नियमों के तहत त्वरित कार्रवाई की जाए। इसके अलावा नियमों के विरुद्ध बनाए गए शराब के ठेकों पर भी कार्रवाई करते हुए बंद करवाया जाए। 

उन्होंने कहा कि आमजन के जीवन की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए यह सुनिश्चित करें कि जिला के किसी भी मार्ग पर ब्लैक स्पॉट न हो। उन्होंने सभी रोड एजेंसी के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जिला में सडक़ें पूरी तरह से दुरुस्त होनी चाहिए। वहीं रोड पर मार्किंग और संकेतक चिह्नï सभी आवश्यक जगहों पर लगने सुनिश्चित किया जाए।

उन्होंने एंबुलेंस के रिस्पांस टाइम में तेजी लाने, बिना हेलमेट, सीट बेल्ट, गलत दिशा में वाहन चलाने वालों, सिग्नल तोडऩे वालों, लिमिट से अधिक सवारियां लेकर चलने वाले वाहनों के चालान करने, हर सडक़ दुर्घटना का ऑडिट करने, ब्लैक स्पॉट, एक्सीडेंट प्रोन प्वाइंट चिह्न्ति करने सहित अन्य आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर सभी अनाधिकृत कट को तुरंत बंद किया जाए तथा संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। उन्होंने एडीसी व एसडीएम के नेतृत्व में कमेटी बनाकार सडक़ सुरक्षा को लेकर किए जा रहे कार्यों की लगातार समीक्षा करने के निर्देश दिए।

 इस अवसर पर उपायुक्त ने पुलिस विभाग व आरटीओ की ओर से नियमों की पालना न करने पर वाहनों के किए गए चालानों की भी समीक्षा करते हुए  कहा कि किसी भी सूरत में सडक़ों पर नियमों की अवहेलना नहीं हो पाए। ऐसा करने वालों के तुरंत प्रभाव से चालान करने की कार्रवाई अमल में लाई जाए। इस दौरान उन्होंने निर्देश देते हुए अधिकारियों से कहा कि सुरक्षित स्कूल वाहन पॉलिसी के तहत सभी स्कूल की बसों की जांच की जाए। 

यदि कोई बस बिना फिटनेस प्रमाण पत्र के मिलती है तो उन्हें जब्त किया जाए। इसके अलावा स्कूलों में सडक़ सुरक्षा को लेकर लगातार जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए। इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त जयदीप कुमार, एसडीएम ज्योति, एसडीएम बलीना, सीईओ जिला परिषद एवं आरटीओ सचिव जितेंद्र कुमार व जिला नगर आयुक्त मनीषा शर्मा सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।

सडक़ किनारे लगाए जाएं अधिक से अधिक पौधे

उपायुक्त डा. हरीश कुमार वशिष्ठ ने केएमपी व केजीपी सहित सभी रोड के किनारे अधिक से अधिक संख्या में पौधरोपण कर उनकी देखभाल करना भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मानसून के दौरान जिला में पौधरोपण अभियान चलाकर आमजन को भी पौधरोपण करने को लेकर जागरूक किया जाए। उन्होंने पौधरोपण को लेकर सभी आवश्यक तैयारियां समय रहते पूरी करने के निर्देश दिए।

अतिक्रमण करने वालों पर की जाए कार्रवाई

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जिला में हाईवे समेत अन्य सडक़ों की जगहों में अतिक्रमण नहीं पनपने दिया जाए। यदि कहीं अतिक्रमण किया जा रहा है तो उस पर तुरंत कार्रवाई अमल में लाना सुनिश्चित किया जाए। इसके अलावा शहर के बाजारों में भी अतिक्रमण को लेकर लगातार कार्रवाई की जाए। वहीं गलत तरीके से वाहन खड़े करने और रेहड़ी लगाने वालों पर भी कार्रवाई करने के आदेश दिए।

उपायुक्त डा. हरीश कुमार वशिष्ठ ने जानकारी देते हुए बताया कि यह टीकाकरण अभियान विशेष रूप से ड्रॉपआउट (जिन्होंने टीकाकरण शुरू तो किया पर अधूरा छोड़ दिया) और लेफ्ट आउट (जो टीकाकरण से बिल्कुल छूट गए) बच्चों पर केंद्रित है। टीकाकरण के माध्यम से बच्चों को खसरा-रूबेला, पोलियो, डिप्थीरिया, पोलियो, टिटनेस, गलघोटू, काली खांसी, निमोनिया, हेपेटाइटिस-बी, खसरा, रोटावायरस दस्त, टीबी / तपेदिक, मेनिनजाइटिस, रूबेला जैसी घातक और जानलेवा बीमारियों से सुरक्षा प्रदान की जाएगी। 

टीकाकरण अभियान को जन सहयोग से सफल बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि जब समाज के प्रत्येक नागरिक की सक्रिय भागीदारी इस प्रकार के जनस्वास्थ्य अभियानों में सुनिश्चित होती है, तभी उनका वास्तविक उद्देश्य पूर्ण होता है। उन्होंने यह भी बताया कि स्वास्थ्य विभाग की टीमों द्वारा घर-घर जाकर पात्र लाभार्थियों को चिन्हित किया जाएगा और उन्हें टीकाकरण के लिए प्रेरित किया जाएगा।

उपायुक्त ने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि अपने बच्चों को बीमारियों से बचाने के लिए समय पर सभी जरूरी टीके अवश्य लगवाएं। एक ही संदेश गांव-गांव और शहर-शहर तक पहुंचाना है कि खसरा-रूबेला (एमआर) के दो टीकों से बच्चों को स्वस्थ और सुरक्षित बनाया जा सकता है। इस अभियान को सफल बनाने में आशा वर्करों, एएनएम और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होगी, जो समुदाय स्तर पर लोगों को जागरूक करेंगे और उन्हें टीकाकरण केंद्रों तक लेकर आएंगे।

उपायुक्त ने बताया डिजिटल टीकाकरण प्रमाण-पत्र की सुविधा भी इस टीकाकरण अभियान के अंतर्गत उपलब्ध कराई जा रही है। इसके लिए ‘यू-विन ऐप’ का उपयोग किया जा सकता है। किसी भी प्रकार की जानकारी या सहायता के लिए नागरिक अपने क्षेत्र की आशा वर्कर, एएनएम या आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से संपर्क कर सकते हैं। जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने संयुक्त रूप से नागरिकों से आह्वान किया है कि वे इस विशेष टीकाकरण अभियान में सक्रिय रूप से भाग लें और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें। यह अभियान न केवल व्यक्तिगत बल्कि सामूहिक स्वास्थ्य की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है।

यूविन पोर्टल से डाउनलोड किए जा सकते हैं सर्टिफिकेट :

उपायुक्त ने बताया कि अभियान के तहत शिविर में बच्चों को मीजल और रूबेला से बचाव के लिए टीके लगाए जाएंगे. इसके अलावा, इस विशेष अभियान में बच्चों के वैक्सीन सर्टिफिकेट को केंद्र सरकार के यूविन पोर्टल पर भी अपलोड किया जाएगा। इससे बच्चे के अभिभावक को एक यूनीक आईडी नंबर दिया जाएगा। उसके जरिये बच्चों के अभिभावक वैक्सीन सर्टिफिकेट भी यूविन पोर्टल पर जाकर डाउनलोड कर सकेंगे।

कई जगहों पर चलाया जाएगा अभियान :

उपायुक्त ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाए जाने वाले टीकाकरण अभियान में सभी वंचित बच्चों को कवर किया जाएगा जाता है। इस विशेष अभियान में बच्चों व गर्भवतियों का टीकाकरण किया जाएगा। यह टीकाकरण गर्भवती के गर्भ में पल रहे बच्चे व गर्भवती दोनों की कई तरह की बीमारियों से रक्षा करता है। यह टीकाकरण जिले के सभी अस्पतालों समेत प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर भी किया जाएगा।

उपायुक्त डा. हरीश कुमार वशिष्ठï ने नगरवासियों को बेहतरीन सुविधाओं के साथ समस्या मुक्त माहौल देने के उद्देश्य से सोमवार को दोपहर बाद संबंधित अधिकारियों को साथ लेकर शहर का दौरा किया, जिसकी शुरुआत अलीगढ़ सडक़मार्ग से की। 

पलवल-अलीगढ सडक़ मार्ग पर धान मील के पास जलभराव की समस्या के समाधान के लिए उन्होंने अधिकारियों के साथ मौके पर जाकर मुआयना किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि यह समस्या काफी पुरानी है और इसका स्थाई समाधान करवाना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि ड्रेनेज की सफाई करवायें और कैचपिट बनाकर गंदे पानी की निकासी को सीवर लाईन के साथ जोड़ें, ताकि यहां जलभराव की समस्या उत्पन्न न हो

उपायुक्त ने कहा कि पलवल-अलीगढ सडक़ मार्ग पर जिले की व्यस्ततम सडक़ों में से एक है। इस सडक़ से पलवल-फरीदाबाद व गुरुग्राम के वाहन उत्तर प्रदेश में प्रवेश करते हैं। इस सडक़ पर करीब 200 मीटर में जलभराव होने के चलते वाहन चालकों सहित आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस जलभराव की समस्या के दूर होनेे से रेलवे लाइन पार के मोहन नगर, राजीव नगर, शमशाबाद, इस्लामाबाद, हरिनगर, बसंतगढ़ व नगला के साथ-साथ बैंसलात व खादर के गांवों की आबादी को राहत मिलेगी। उन्होंने मौके पर अधिकारियों को कहा कि इस समस्या का स्थाई समाधान करवाया जाएगा। 

सडक़ पर होने वाले जल भराव की निकासी का भी उचित प्रबंध सुनिश्चित किया जाएगा। इस मौके पर उन्होंने स्थानीय लोगों से भी बातचीत कर उनकी समस्याओं को जाना। इस अवसर पर लोगों ने बताया कि यह समस्या नालों के जाम होने के कारण उत्पन्न हुई है। यह नाले कचरे आदि से जाम पड़े हुए हैं, जिनकी सफाई के  लिए उन्होंने मौके पर ही निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने नाले के ऊपर से अतिक्रमण हटवाने के साथ अतिक्रमण करने वालों के चालान करने के निर्देश दिए।

तदोपरांत उपायुक्त डॉ. वशिष्ठ पप्पन प्लाजा पहुंचे, जहां उन्होंने जाम मुक्ति के साथ जल निकासी की व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए अधिकारियों के साथ मंथन किया। विस्तृत विचार-विमर्श कर उन्होंने जरूरी निर्देश दिए। इसके बाद वे बस स्टैंड के पास आये और पूर्ण स्थिति का आकलन किया। इसके उपरांत राजमार्ग पर कुसलीपुर की सीमा पर पहुंचकर उन्होंने डे्रनेज सिस्टम को डिस्पोजल प्वाईंट के साथ जोडऩे के निर्देश दिए ताकि सडक़मार्ग पर पानी का जमावड़ा न हो। उन्होंने रोड, ट्रैफिक और नालों की सफाई के लिए कड़े निर्देश दिए। उन्होंने राजमार्ग पर पौधारोपण करने के निर्देश भी दिए।

इस दौरान एसडीएम ज्योति, जिला नगर आयुक्त मनीषा शर्मा, एनएचएआई के पीडी इंद्रेश कुमार, पीडब्ल्यूडी बीएंडआर के एक्सईएन रितेश, पब्लिक हेल्थ के जेई गजे सिंह, ट्रैफिक इंस्पेक्टर जगबीर सिंह आदि संबंधित अधिकारी-कर्मचारी मौजूद थे।

इसके लिए वह अबतक जिले की सभी 6 विधानसभाओं में कार्यकर्ताओं से रूबरू हो चुके हैं। उन्होंन स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिार्जुन खरगे और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी के दिशा निर्देशानुसार पार्टी के प्रति निष्ठावान, कर्मठ और मेहनती कार्यकर्ताओं को संगठन में समायोजित किया जाएगा। वह सोमवार को गदपुरी में पृथला विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की रायशुमारी बैठक को संबोधित कर रहे थे। 

उनके साथ जिला के सह-प्रभारी एवं संगठन सृजन को लेकर प्रदेश के ऑब्जर्वर रोहताश बेदी भी मुख्यरूप से मौजूद थे। बैठक में उन्होंने कार्यकर्ताओं से संगठन सृजन के लिए सुझाव मांगे और एक-एक कर कार्यकताओं से रूबरू भी हुए। इस मौके पर पृथला क्षेत्र के कांग्रेस विधायक रघुबीर तेवतिया ने उनका क्षेत्र की जनता की ओर से जोरदार स्वागत और सत्कार किया।  

एआईसीसी ऑब्र्जवर सांसद मणिकम टैगोर ने कहा पिछले कई वर्षो से संगठन के अभाव में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मनोबल जरूर कम हुआ है, लेकिन अब कांग्रेस मजबूत संगठन खड़ा करेगी, जिसमें जिलाध्यक्ष, ब्लाक अध्यक्ष, जिला कार्यकारिणी इत्यादि सभी पदों पर नियुक्तियां होगी मेहनती कार्यकर्ताओं को जिम्मेवारियां दी जाएंगी। 

उन्होंने स्पष्ट कहा कि अब जिलाध्यक्ष थोंपा नहीं जाएगा बल्कि सिलसिलेवार कार्यकर्ताओं से सलाह मशविरा कर कार्यकर्ताओं की पसंद को ही महत्व दिया जाएगा, इसके लिए कार्यकर्ता सीधे उनसे मुलाकात कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि जिले में 3 से 6 नामों का पैनल बनाकर कांग्रेस हाईकमान के पास भेजा जाएगा।

वहीं पृथला के मौजूदा कांग्रेसी विधायक रघुबीर तेवतिया ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के पास कर्मठ कार्यकर्ताओं की बड़ी ताकत है और इन्हीं कार्यकर्ताओं की मेहनत के बल पर हरियाणा में कांग्रेस के पांच सांसद तथा 37 चुने गए विधायक पुरजोर तरीके से संसद व विधानसभा में जनता की समस्याओं की आवाज को बुलंद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जल्द ही प्रदेश में कांग्रेस के जिलाध्यक्ष एवं पदाधिकारी देखने को मिलेंगे जो भाजपा सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ जनता को जागरूक करते दिखेंगे। 

इस अवसर पर जिला परिषद के पूर्व चेयरमैन डॉ. मुकेश भाटी, ब्लॉक समिति के पूर्व वाईस चेयरमैन लक्ष्मण तंवर, बिजेन्द्र आर्य, राकेश तंवर, ठाकुर राजाराम, पंडित ब्रह्मानंद कौशिक, सुभाष नेताजी नरियाला, अमर सरपंच साहपुर कलां, दयालाल पीटीआई, अजयं तंवर, गजराज दुघौला पूर्व पार्षद, रामशरण पूर्व पार्षद, प्रेम चेयरमैन, प्रहलाद चेयरमैन, कंंज बिहारी नम्बरदार, सतीश आढ़ती, सत्यपाल भाटी, अजीत भाटी, प्रहलाद सरपंच अटाली, हरपाल नेताजी, मछगर, राजीव हुड्डा, हरी सिंह बींसला, पूरण सिनसिनवार, किशन चहल, डब्बू चहल, रतन नम्बरदार,, सेठी मुजेडी व जगन लांबा सििहत पृथला क्षेत्र के सैकडों की संख्या में मौजिज लोग मौजूद थे।

फरीदाबाद, 23 जून।सांसद दीपेन्द्र हुड्डा ने मांग करी कि फरीदाबाद के सरकारी अस्पताल में मरीजों को पूरा इलाज, जांच और दवाई की सुविधा मिलनी चाहिए।इलाज के लिए आने वाले मरीजों को दूसरी जगह रेफर करने की प्रथा खत्म होनी चाहिए।इसके लिए सरकार तुरंत पर्याप्त डॉक्टर, पैरा-मेडिकल स्टाफ, दवाई, जांच, उपकरणों की व्यवस्था के साथ ही बढ़ती हुई जनसंख्या के हिसाब से शहर की जरूरत को देखते हुए पर्याप्त बेड वाले ए-ग्रेड ट्रॉमा सेंटर की व्यवस्था की जाए।ताकि सड़क दुर्घटनाओं, गंभीर बीमारी से जूझ रहे मरीजों को यहाँ पूरा इलाज मिले न कि ‘रेफर टू दिल्ली’ का पर्चा मिले। दीपेन्द्र हुड्डा ने कहा कि कई बार समय से इलाज न मिलने पर मरीज की जान तक चली जाती है।फरीदाबाद रेफरमुक्त संघर्ष समिति के संयोजक संजय भाटिया, सतीश चोपड़ा ने सांसद दीपेन्द्र हुड्डा से मुलाकत कर अपनी मांगों से जुड़ा ज्ञापन सौंपा। दीपेन्द्र हुड्डा ने कहा कि फरीदाबाद रेफरमुक्त संघर्ष समिति की मांगें जायज हैं।सरकार तुरंत इनका समाधान करे।

उन्होंने कहा कि 11 साल में फरीदाबाद की जनसंख्या तो बढ़ी, लेकिन नया अस्पताल खुलना तो दूर, मौजूदा अस्पतालों में सुविधाएं तक नहीं बढ़ी।इतना ही नहीं, सरकार 5 तरफ से फरीदाबाद में टोल वसूल रही है, बेतहाशा टैक्स वसूल रही है लेकिन यहाँ के लोगों के लिए कोई काम नहीं कर रही।उन्होंने कहा कि चौ. भूपेन्द्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के समय फरीदाबाद में 700 करोड़ रुपए की लागत से ईएसआई मेडिकल कॉलेज बनाया गया, इसी दौरान बदरपुर फ्लाईओवर का निर्माण हुआ, मेट्रो आई, फोरलेन सड़क बनी, आईएमटी पृथला की स्थापना की गई।उन्होंने आगे कहा कि 11 साल में विकास के नाम पर फरीदाबाद में बीजेपी के आलीशान दफ्तर बनने के अलावा कुछ नहीं हुआ।11 साल में सरकार ईएसआई मेडिकल कॉलेज के सामने की सड़क तक नहीं बनवा पाई न वहां डॉक्टरों का इंतजाम किया।

सिविल अस्पताल फरीदाबाद के बाहर पिछले 200 से ज्यादा दिनों से रेफरमुक्त संघर्ष समिति के बैनरतले धरना दे रहे सतीश चोपड़ा ने बताया कि पूरे लोकराभा क्षेत्र में कोई A ग्रेड का सरकारी ट्रॉमा सेन्टर नही है हाल ही में केवल 10 बेड का ट्रॉमा केयर सेंटर बनाने की घोषणा हुई है लेकिन ये जनसंख्या के हिसाब से नाकाफ़ी है।सिविल अस्पताल में गेस्ट्रो, नेफ्रो, स्पाइन, यूरोलोजिस्ट, कार्डियोलोजिस्ट न्यूरो साइकेट्रिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट जैसे सुपरस्पेशलिस्ट डॉक्टर्स नहीं हैं।कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी का इलाज तक नही होता मरीजो को अल्ट्रासाउंड की सुविधा तक नहीं मिलती है।सिविल अस्पताल फरीदाबाद में मेंटेनेंस के अभाव में करोड़ों रूपये की डिजिटल एक्सरे मशीन व ऑक्सीजन प्लांट बन्द पड़े हैं।लोहे के कनेक्टर में बनी 99 बेड वाली एक्सीडेंटल एमरजेंसी का फर्श जगह जगह से गलकर टूट गया है, वार्डो के AC खराब, वाटर कूलर खराब है, शौचालय की दुर्दशा है, पीने का पानी तक नहीं है।फायर सेफ्टी का काम 3 साल से अटका हुवा है पूरे अस्पताल में 1 लिफ्ट है वो भी अक्सर खराब रहती है।मोर्चरी में केवल 14 फ्रीजर है जो ज्यादातर खराब रहते है। गर्मी में हर साल शवों की दुर्गति होती है।

सतीश चोपड़ा ने सांसद दीपेन्द्र हुड्डा को बताया कि देश की राजधानी से सटा और स्मार्ट सिटी कहा जाने वाला फरीदाबाद औद्योगिक नगर के रूप में पूरे हरियाणा में टैक्स देने में दूसरे नंबर पर है।यहाँ से कई नेशनल हाइवे और स्टेट हाईवे जुड़े हुए हैं फिर भी अस्पताल फरीदाबाद की स्थिति बेहद खराब है, जिसके चलते मरीजों को दूसरी जगहों पर इलाज के लिए रेफर कर दिया जाता है।उन्होंने कहा कि 2020 में सरकार ने 460 बेड वाले अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज छायंसा को अधिग्रहित किया था लेकिन 5 वर्ष बाद भी आज यहाँ ऑपरेशन की सुविधा तक नहीं है।इस मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर्स के 85 पद हैं लेकिन केवल 35 से ही काम चलाया जा रहा है।इसके कारण जनरल आईपीडी सर्विस ओर ईमरजेन्सी वार्ड ही चल रहा है।इस मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर व अन्य मेडिकल सुविधाओं के कमी से लोग इलाज से वंचित हो रहे हैं। 

इस सप्ताह के दौरान जिला स्वास्थ्य विभाग द्वारा 496 गर्भवती महिलाओं और 3288 बच्चों को टीकाकरण किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यह अभियान विशेष रूप से ड्रॉपआउट (जिन्होंने टीकाकरण शुरू तो किया पर अधूरा छोड़ दिया) और लेफ्टआउट (जो टीकाकरण से बिल्कुल छूट गए) लाभार्थियों पर केंद्रित है। टीकाकरण के माध्यम से बच्चों और महिलाओं को खसरा-रूबेला, पोलियो, डिप्थीरिया, टिटनस, हिपैटाइटिस-बी, रोटा वायरस जैसी घातक बीमारियों से सुरक्षा प्रदान की जाएगी।

हर नागरिक की भागीदारी से ही सफल होगा यह अभियान

जिला टीकाकरण अधिकारी डॉ. रचना मिश्रा ने बताया कि इस अभियान को जनसहयोग से सफल बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि जब समाज के प्रत्येक नागरिक की सक्रिय भागीदारी इस प्रकार के जनस्वास्थ्य अभियानों में सुनिश्चित होती है, तभी उनका वास्तविक उद्देश्य पूर्ण होता है। उन्होंने यह भी बताया कि स्वास्थ्य विभाग की टीमों द्वारा घर-घर जाकर पात्र लाभार्थियों को चिन्हित किया जाएगा और उन्हें टीकाकरण के लिए प्रेरित किया जाएगा।

उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि अपने बच्चों को बीमारियों से बचाने के लिए समय पर सभी जरूरी टीके अवश्य लगवाएं। एक ही संदेश गांव-गांव और शहर-शहर तक पहुँचाना है कि खसरा-रूबेला (एमआर) के दो टीकों से बच्चों को स्वस्थ और सुरक्षित बनाया जा सकता है। इस अभियान को सफल बनाने में आशा वर्करों, एएनएम और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होगी, जो समुदाय स्तर पर लोगों को जागरूक करेंगे और उन्हें टीकाकरण केंद्रों तक लेकर आएंगे।

डिजिटल टीकाकरण प्रमाण-पत्र की सुविधा भी इस अभियान के अंतर्गत उपलब्ध कराई जा रही है। इसके लिए ‘U-WIN ऐप’ का उपयोग किया जा सकता है। किसी भी प्रकार की जानकारी या सहायता के लिए नागरिक अपने क्षेत्र की आशा वर्कर, एएनएम या आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से संपर्क कर सकते हैं।

जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने संयुक्त रूप से नागरिकों से आह्वान किया है कि वे इस विशेष टीकाकरण अभियान में सक्रिय रूप से भाग लें और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें। यह अभियान न केवल व्यक्तिगत बल्कि सामूहिक स्वास्थ्य की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। "टीकाकरण है सुरक्षा कवच – इसे अपनाएं, स्वस्थ जीवन पाएं" इस मूलमंत्र के साथ जिले को पूर्ण टीकाकृत बनाने की दिशा में यह एक प्रभावशाली प्रयास सिद्ध होगा।

कार्यक्रम के दौरान विपुल गोयल ने कहा, "यह केवल एक विकास कार्य का उद्घाटन नहीं है, बल्कि यह फरीदाबाद की जनता से किए गए वादों को निभाने की दिशा में एक मजबूत कदम है।"

उन्होंने आगे कहा कि जब विधानसभा चुनाव हुए थे, तब फरीदाबाद की जनता ने उन्हें सर्वाधिक मतों से विजय दिलाई थी। उन्होंने विशेष रूप से उल्लेख किया कि पूरे हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को सबसे अधिक वोट प्रतिशत, लगभग 65%, फरीदाबाद से प्राप्त हुआ था। उन्होंने कहा, "जब जनता ने फरीदाबाद को जीत के मामले में नंबर-1 बनाया है, तो हमारा भी कर्तव्य है कि हम फरीदाबाद को विकास के पथ पर नंबर-1 पर रखें और इसे 'उत्कृष्ट फरीदाबाद' के रूप में स्थापित करें।"

विपुल गोयल ने स्पष्ट किया कि यह कार्य किसी एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि सामूहिक जन-सहभागिता का परिणाम है। उन्होंने स्थानीय पार्षद मुकेश अग्रवाल सहित सभी नागरिकों की इस विकास कार्य में सहभागिता को सराहा।

दरबार हॉल का उद्घाटन करते हुए मंत्री ने कहा कि केवल एक कम्युनिटी सेंटर नहीं, बल्कि वार्ड 37 में तीन ऐसे सामुदायिक भवनों के निर्माण की योजना है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री  नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में जो ट्रिपल इंजन सरकार चल रही है, उसका उद्देश्य यही है कि आम जनता को विवाह या सामाजिक आयोजनों के लिए अधिक खर्च न करना पड़े। इसी उद्देश्य से प्रत्येक क्षेत्र में कम्युनिटी सेंटरों का निर्माण किया जा रहा है।

राजनीतिक सवाल पर सधी हुई प्रतिक्रिया

इस दौरान मीडिया द्वारा जब उनसे पूछा गया कि कांग्रेस हरियाणा में नए सिरे से संगठन खड़ा करने की बात कर रही है और हाल ही में राहुल गांधी ने राज्य का दौरा भी किया है, तो इस पर मंत्री गोयल ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, "जो पार्टी पिछले 13 वर्षों में प्रदेश में संगठन नहीं बना पाई, वह अब क्या संगठन बनाएगी?" उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व पर कटाक्ष करते हुए कहा, "हरियाणा में कांग्रेस के जो विधायक हैं, वे आपस में ही नेता प्रतिपक्ष तय नहीं कर पा रहे, ऐसे में यह सोचना कि कांग्रेस कोई मज़बूत संगठन खड़ा कर लेगी, महज़ एक कोरी कल्पना है।"

स्थानीय नागरिकों ने जताया आभार

इस मौके पर स्थानीय क्षेत्र की सरदारी, गणमान्य नागरिक, प्रधानगण और बड़ी संख्या में स्थानीय निवासी उपस्थित थे। सभी ने इस विकास कार्य के लिए मंत्री विपुल गोयल का आभार जताया और अपेक्षा व्यक्त की कि भविष्य में भी इसी गति से क्षेत्र के अन्य लंबित कार्यों को शीघ्र पूरा किया जाएगा।