भाजपा जिला फरीदाबाद कार्यालय पर आयोजित "संकल्प से सिद्धि" लोकसभा कार्यशाला में प्रदेश संगठन महामंत्री फणींद्रनाथ सरमा, पर्यावरण मंत्री राव नरवीर सिंह, हरियाणा के राजस्व मंत्री विपुल गोयल, खाद्य मंत्री राजेश नागर, खेल मंत्री गौरव गौतम, संकल्प से सिद्धि कार्यक्रम की प्रदेश सह संयोजिका पूर्व मंत्री सीमा त्रिखा, जिला अध्यक्ष पंकज पूजन रामपाल, बल्लभगढ़ के जिला अध्यक्ष सोहनपाल सिंह, पलवल के जिला अध्यक्ष विपिन बैसला, विधायक मूलचंद शर्मा, धनेश अदलखा, हरेंद्र राम रतन, सतीश फागना, मेयर प्रवीण जोशी, राष्ट्रीय परिषद सदस्य संदीप जोशी, कार्यक्रम के लोकसभा फरीदाबाद संयोजक सत्यप्रकाश जरावता, मुख्यमंत्री के पूर्व राजनीतिक सचिव अजय गौड़ आदि मुख्य तौर पर उपस्थित रहे ।

गुर्जर ने कहा कि 2014 में भारत 10वीं अर्थव्यवस्था था, आज हम जापान को पीछे छोड़कर चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की "राष्ट्र प्रथम" की सोच और कर्तव्यनिष्ठ कर्मयोग ने भारत को वैश्विक मानचित्र पर एक सशक्त और आत्मनिर्भर राष्ट्र के रूप में स्थापित किया है।

"मोदी जी ने सिर्फ शासन नहीं किया, उन्होंने हर नागरिक में राष्ट्र के लिए सोचने और कुछ करने की प्रेरणा दी है।" मोदी सरकार के गवर्नेंस मॉडल ने भारत में ट्रांसपेरेंसी, टेक्नोलॉजी, और ट्रस्ट की त्रिवेणी स्थापित की है। डीबीटी से ₹3.80 लाख करोड़ से अधिक की बचत, डिजिटल इंडिया, और भ्रष्टाचार पर सख्त प्रहार मोदी युग की विशेषताएं हैं। 11 वर्षों में जन कल्याण के तहत 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज, 4 करोड़ से अधिक पक्के घर, 15 करोड़ घरों में नल से जल, 12 करोड़ से अधिक शौचालय, 10 करोड़ से अधिक उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन, 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत योजना के तहत मेडिकल बीमा उपलब्ध कराया गया।  

गुर्जर ने कहा कि मोदी सरकार की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, ऑपरेशन सिंदूर जैसे मिशनों ने देश की सुरक्षा को अभेद्य बनाया। रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया के तहत ब्रह्मोस, आकाश, तेजस जैसे हथियार अब भारत में बन रहे हैं और निर्यात हो रहे हैं। 14 से अधिक देशों ने मोदी जी को सर्वोच्च सम्मान दिया, भारत ने रूस से तेल भारतीय करेंसी में खरीदा, चंद्रयान-3 की सफलता ने भारत को स्पेस टेक्नोलॉजी में शीर्ष पर पहुँचाया।

गुर्जर ने कहा कि शिक्षा और युवाओं के लिए क्रांतिकारी कार्य किये, 7 से बढ़ाकर 23 AIIMS, 7 नए IIT, 11 नए IIM और 490 नई यूनिवर्सिटी, MBBS सीटें 51,000 से बढाकर 1 लाख से अधिक की, 1.25 लाख नए स्टार्टअप खोले जिनमें  17 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार मिला, 1.6 करोड़ युवाओं को स्किल ट्रेनिंग देने का काम किया । 

महिला सशक्तिकरण के लिए नारी शक्ति अधिनियम के तहत विधानसभा और लोकसभा में 33% आरक्षण, नमो ड्रोन दीदी योजना, 3 करोड़ महिलाओं की ‘लखपति दीदी’ बनाना, मैटरनिटी लीव 12 से बढ़ाकर 26 सप्ताह, महिलाओं के लिए NDA और सैनिक स्कूल के द्वार खोलना आदि महत्वपूर्ण कार्य किये गए । गुर्जर ने कहा कि मोदी जी ने आर्थिक मजबूती और वैश्विक नेतृत्व में अपना लोहा मनवाया । 

भारत अब रुपए में भी आयात-निर्यात कर रहा है, 242 जीगावाट बिजली के उत्पादन को बढाकर 442 जीगावॉट बिजली उत्पादन किया , गांवों को 22 घंटे बिजली और शहरों को साढ़े 23 घटे बिजली मुहैया करवाई जा रही है । वन नेशन वन टैक्स, जीएसटी, जन औषधि केंद्र और आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं ने जनसाधारण को सशक्त किया।

गुर्जर ने कहा कि  "मोदी युग भारत के वैश्विक नेतृत्व, आत्मनिर्भरता, और सांस्कृतिक पुनर्जागरण का युग है। आने वाला समय मोदी जी के 50 वर्षीय विज़न को साकार करने का है। विकसित भारत संकल्प में हर नागरिक को भागीदार बनना है।"

इस अवसर पर संस्थान की सहायक निदेशक बागवानी पवन कुमार पिलानिया ने कहा कि इस बार विश्व पर्यावरण दिवस का विषय है प्लास्टिक प्रदूषण को हराना इस अभियान का उद्देश्य वन्य जीवन मानव स्वास्थ्य पर प्लास्टिक कचरे के हानिकारक प्रभावों के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाना है । 

 संस्थान में लगातार पर्यावरण का ध्यान रखा जा रहा है निदेशक महोदय के दिशा निर्देश पर संस्थान में लगातार पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं । इस अवसर पर  संस्थान के वरिष्ठ प्रोफेसर डॉ आलोक मोहन शैरी, डॉ बृजेश कुमार , डॉक्टर आशिमा अरोड़ा, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी दिलीप चावला, प्रोफेसर ऋषि मेहरा अधीक्षक अभियंता परशुराम  के साथ साथ संस्थान के सभी प्रतिभागी उपस्थित रहे । 

उल्लेखनीय है कि एक मामले की सुनवाई में मामले में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (NGT) ने स्पष्ट रूप से आदेश दिया है कि फरीदाबाद नगर निगम की सीमा के अंतर्गत आने वाले सभी पार्कों, खुली जगहों और हरित पट्टियों पर यदि कोई भी धार्मिक ढांचा 29 सितंबर 2009 के बाद बिना अनुमति के बनाया गया है, तो उसे तत्काल प्रभाव से हटाया जाए।

सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही यह आदेश पारित कर रखा है कि 29 सितम्बर 2009 के बाद किसी भी सार्वजनिक स्थल या पार्क में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा अथवा चर्च जैसी धार्मिक संरचनाओं का निर्माण बिना अनुमति के नहीं किया जा सकता। ऐसे निर्माण कार्यों को अवैध मानते हुए संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों को उन्हें बिना किसी आरक्षण के हटाने के निर्देश दिए गए हैं।

प्रशासन का उद्देश्य धार्मिक भावनाओं का अनादर करना नहीं, बल्कि सार्वजनिक भूमि का नियमानुसार उपयोग सुनिश्चित करना है। उन्होंने सभी नागरिकों से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि वे इस प्रकार के अवैध निर्माण कार्यों की सूचना प्रशासन को दें।

उपायुक्त डा. हरीश कुमार वशिष्ठ ने कहा कि जिले के कई गांव से यमुना नदी होकर गुजरती है। इस तरह पौधा रोपण से भूमि कटाव से बचा जा सकता है। भूजल स्तर बचाने के लिए भी पेड़ कारगर साबित होते हैं। साथ ही पर्यावरण संरक्षण में तो पेड़-पौधे अहम भूमिका निभाते ही हैं। 

यमुना बेल्ट में पौधे रोपने के कई होंगे फायदे। इससे भूजल स्तर में तो सुधार होगा ही, नदी किनारों पर प्रदूषण पर भी रोक लगेगी। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के साथ अपने संस्कारों का समावेश करने के उद्देश्य से सरकार की ओर से ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान 2.0 की शुरुआत की जा रही है। 

इस अभियान के तहत जिला में अधिक से अधिक पौधों का रोपण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिला वासियों से आह्वान किया कि प्रत्येक नागरिक ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान से अवश्य जुड़े और पर्यावरण संरक्षण में भागीदार बनें। उन्होंने नागरिकों से आह्वान किया कि सभी अपनी मां के नाम से एक पेड़ अवश्य लगाएं और उनका संरक्षण करते हुए पर्यावरण संरक्षण में अपनी भूमिका निभाएं।

उपायुक्त ने कहा कि बृहस्पतिवार 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में जिला पलवल के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में आमजन के सहयोग से ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान-2.0 के तहत पौधरोपण किया जाएगा। अभियान के तहत जिला मुख्यालय सहित खंड स्तर पर पर्यावरण सुरक्षा के मद्देनजर एक पेड़ मां के नाम थीम पर पौधे लगाए जाएगें। उन्होंने वन विभाग सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे इस अभियान के साथ आमजन को जोड़ते हुए उनकी अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करें। 

उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देशभर में एक पेड़ मां के नाम राष्ट्रव्यापी अभियान 2.0 के माध्यम से आमजन से अधिक से अधिक पौधारोपण करने का आह्वान किया है। वहीं हरियाणा में मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के मार्गदर्शन में हरियाणा सरकार एक पेड़ मां के नाम अभियान-2.0 के तहत पर्यावरण संरक्षण के प्रति सजग एवं सतर्क हंै।

वर्तमान समय में हरित मानसिकता विकसित करने की आवश्यकता : पूजा राय

आईआरएस अधिकारी पूजा राय ने कहा कि संस्था की ओर से पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन की दिशा में की गई पहल सराहनीय है, जिसमें सभी को सहयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि समय रहते पेड़-पौधों का संरक्षण और संवर्धन नहीं किया गया तो प्राकृतिक संतुलन बिगड़ जाएगा। इसका प्रभाव पृथ्वी पर रहने वाले प्रत्येक जीव पर पड़ेगा। पर्यावरण को बचाने का एकमात्र उपाय अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाना है। 

जब भी अवसर मिले हमें एक पौधा अवश्य लगाना चाहिए और उसकी देखभाल करनी चाहिए। पर्यावरण संरक्षण के निमित्त आमजन का सहयोग अनिवार्य हो गया है। वर्तमान समय में मनुष्य को हरित मानसिकता विकसित करने की आवश्यकता है। दैनिक कार्यों में प्लास्टिक का कम से कम प्रयोग किया जाए, ताकि पर्यावरण को सुरक्षित रखा जा सके। प्रत्येक व्यक्ति अपने आसपास गमलों में छोटे-छोटे पौधे लगाएं।

पर्यावरण संरक्षण हम सबकी सामुहिक जिम्मेदारी :

आईआरएस अधिकारी पूजा राय ने कहा कि प्रकृति और पर्यावरण को संरक्षित और सुरक्षित रखना आमजन की प्रथम जिम्मेदारी है। पर्यावरण को बचाने के लिए सबसे पहले हमें पानी को प्रदूषित होने से बचाना होगा। कारखानों, सीवरेज और घरों की नालियों से निकले पानी को नदियों में जाने से रोकना होगा। वनों को नष्ट होने से बचाना होगा और लोगों को पौधारोपण के लिए प्रेरित करना होगा। 

अपने घरों के आसपास के गंदे पानी की निकासी और घरों से निकले कचरे को खुले में न डालें। घरों से निकले जैव कचरे से खाद बना सकते हैं। खुले में शौच न करें, सुलभ शौचालय का उपयोग करें। कम दूरी वाले स्थानों पर जाने के लिए साइकिल का उपयोग करें। हम सब अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाकर पर्यावरण को संरक्षित करने में मददगार बन सकते हैं।

रेलवे अंडरपास में ड्रेनेज लाइन और ट्रांसफॉर्मर को मिली मंज़ूरी

निरीक्षण के दौरान डीसी ने विशेष रूप से ओल्ड फरीदाबाद रेलवे अंडरपास का जायजा लिया, जहां बरसात के मौसम में सबसे अधिक जलभराव की शिकायतें आती रही हैं। उन्होंने कहा कि इस बार शहर में जलभराव की स्थिति स्पष्ट रूप से बेहतर है और सुधार साफ दिखाई दे रहे है। उन्होंने बताया कि ओल्ड अंडरपास की जल निकासी व्यवस्था को दुरुस्त करने हेतु नई ड्रेनेज लाइन डालने की अनुमति मिल गई है, जिससे वर्षा जल का तत्काल निपटान सुनिश्चित किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त, ट्रांसफार्मर लगाने के लिए भी रेलवे डीआरएम से अनुमति मिल गई है, जो कि जल निकासी व्यवस्था के संचालन में सहायक होगा।

नालों और ड्रेनेज सिस्टम की सफाई और निरीक्षण का कार्य युद्ध स्तर पर जारी

डीसी विक्रम सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला प्रशासन द्वारा शहर के सभी प्रमुख नालों और ड्रेनेज सिस्टम की सफाई व निरीक्षण का कार्य युद्धस्तर पर जारी है। जहां-जहां नालों में अवरोध अथवा जल निकासी में बाधा की शिकायतें प्राप्त हुई थी, वहां त्वरित कार्रवाई करते हुए ब्लॉकेज को हटाया गया है और जल प्रवाह को पूरी तरह से सुचारु बनाया गया है। 

उन्होंने बताया कि कई स्थानों पर जर्जर नालों की मरम्मत का कार्य भी प्राथमिकता के आधार पर तेज़ी से किया जा रहा है, ताकि मानसून के दौरान किसी भी प्रकार की रुकावट न उत्पन्न हो। डीसी ने यह भी बताया कि जिन क्षेत्रों में जल निकासी प्रणाली की क्षमता अपेक्षाकृत कम पाई गई, वहां तत्काल प्रभाव से उसकी क्षमता को बढ़ाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। 

अतिरिक्त पाइपलाइन, पंपिंग सेट्स तथा आवश्यक तकनीकी संसाधनों की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है, ताकि अधिक वर्षा की स्थिति में भी पानी का निकास बिना किसी रुकावट के प्रभावी ढंग से किया जा सके। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन का लक्ष्य इस बार शहर को जलभराव से पूरी तरह मुक्त रखना है और इसके लिए सभी संबंधित विभाग आपसी समन्वय से लगातार कार्य कर रहे हैं।

प्रशासन की प्राथमिकता लोगों को स्वच्छ और जलभराव मुक्त वातावरण उपलब्ध हो

निरीक्षण के दौरान उपायुक्त विक्रम सिंह ने नगर निगम अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में प्रतिदिन नियमित रूप से दौरा करें तथा नालों, ड्रेनेज सिस्टम और अंडरपास की सफाई व्यवस्था की सघन निगरानी सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि मानसून से पूर्व सभी व्यवस्थाओं की मौके पर समीक्षा अत्यंत आवश्यक है ताकि किसी भी प्रकार की लापरवाही से जनजीवन प्रभावित न हो। डीसी ने स्पष्ट किया कि इस बार जलभराव की समस्या को लेकर किसी भी स्तर पर कोताही को कदापि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 

यदि कहीं भी सफाई व्यवस्था में ढिलाई या उदासीनता पाई गई, तो संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध तत्काल और कठोर कार्रवाई की जाएगी। उपायुक्त ने अधिकारियों से यह भी अपेक्षा जताई कि वे न केवल निरीक्षण करें, बल्कि आवश्यकतानुसार मौके पर त्वरित समाधान भी सुनिश्चित करें, ताकि नागरिकों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि यह समय सक्रियता और जवाबदेही का है, और प्रशासन की प्राथमिकता लोगों को स्वच्छ और जलभराव मुक्त वातावरण उपलब्ध कराना है।

पंपिंग सेट्स की मरम्मत व बदलाव से मजबूत होगी जल निकासी व्यवस्था

डीसी विक्रम सिंह ने बताया कि मानसून से पहले तैयारियों के तहत नगर निगम द्वारा शहर के सभी डिस्पोजल पॉइंट्स की स्थिति का मूल्यांकन किया जा रहा है और जहां-जहां आवश्यक है, वहां पंपिंग स्टेशन की क्षमता में भी वृद्धि की जा रही है। इसके अलावा, जो पंपिंग सेट्स खराब अवस्था में थे, उन्हें बदलने अथवा मरम्मत करने की कार्रवाई पूरी की जा रही है।

डीसी ने आमजन से की अपील नालों में कूड़ा न डालें

डीसी विक्रम सिंह ने आमजन से विशेष अपील की है कि वे नालियों में पॉलीथिन, घरेलू कचरा या किसी भी प्रकार का ठोस अपशिष्ट न डालें। उन्होंने कहा कि “स्वच्छता व्यवस्था को बनाए रखना केवल प्रशासन की नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक की सामूहिक जिम्मेदारी है। यदि नालों में कचरा नहीं डाला जाएगा, तो जलभराव की समस्या काफी हद तक रोकी जा सकती है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि नालों की नियमित सफाई का कार्य प्रगति पर है और संबंधित अधिकारी प्रतिदिन निरीक्षण कर रहे हैं।

डीसी विक्रम सिंह ने संबंधित विभागों के इंजीनियरों और अधिकारियों से कहा कि वे सभी कार्यों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दें और यह सुनिश्चित करें कि कोई भी कार्य अधूरा न रहे। उन्होंने निर्देश दिया कि शहर के सभी संवेदनशील जलभराव स्थलों की पहचान कर वहाँ विशेष ध्यान दिया जाए और अतिरिक्त संसाधनों की तैनाती की जाए।

जिला प्रशासन द्वारा उठाए जा रहे इन कदमों से स्पष्ट है कि इस बार मानसून के दौरान फरीदाबाद में जलभराव की समस्या को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकेगा। 

निरीक्षण के दौरान विवेक बंसल, एमसीएफ एक्सईएन ओमबीर सहित एफएमडीए, एनएचएआई, डीआईबीवीएन, एफएससीएल, मंडल रेल प्रबंधक (नई दिल्ली) और रेलवे फरीदाबाद के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहें।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारते हुए यह सुनिश्चित करें कि समाज के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को योजनाओं का भरपूर लाभ मिले। वहीं उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में दिव्यांगों व बुजुर्गों को कृत्रिम अंग, सहायक उपकरण व मोटरराइज साईकिल देने के लिए जिला स्तर पर शिविर का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए रेडक्रॉस सोसाइटी और संबंधित विभाग जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को जागरूक करें और इस शिविर में अधिक से अधिक दिव्यांग व बुजुर्गों की सहभागिता करवाना सुनिश्चित करें।

केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने जिला में चल रहे विकास कार्यों के बारे में संबंधित विभागों के अधिकारियों से जानकारी लेते हुए विकास कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करवाने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने जिले में टूटी सडक़ों की मरम्मत करवाने के लिए भी पीडब्ल्यूडी, नगर परिषद और मार्किट कमेटी के अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाई जा रही विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं के बारे में जानकारी लेने के साथ-साथ जिला परिषद की ओर से मनरेगा स्कीम, डी प्लान के तहत किए जा रहे कार्यों, नगर परिषद, लोक निर्माण विभाग, पब्लिक हेल्थ, कृषि, कल्याण विभाग, समाज कल्याण, मार्केटिंग बोर्ड सहित अन्य विभागों व निगमों द्वारा किए जा रहे कार्यों की प्रगति की समीक्षा कर उनका विवरण शीघ्र अति शीघ्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। केंद्रीय राज्य मंत्री ने दिशा बैठक में ग्रामीण विकास विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, पंचायती राज, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, जल संसाधन, पशुपालन और डेयरी, महिला एवं बाल विकास विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, पेयजल और स्वच्छता विभाग, लैंड और रिसोर्स विभाग, शिक्षा विभाग, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विभाग, कौशल विकास एवं उद्यमिता विभाग, रोड ट्रांसपोर्ट एवं हाईवे विभाग, खनन विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, एमएसएमई, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, श्रम एवं रोजगार विभाग सहित दो दर्जन से अधिक विभागों से संबंधित विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों बारे अधिकारियों के साथ विस्तारपूर्वक समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने अपने विभागों की प्रोग्रेस रिपोर्ट न देने वाले अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश भी दिए।

जिला में लिंगानुपात बढ़ाने के लिए चलाए जाएं अभियान : केंद्रीय मंत्री

केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि पलवल जिला में लिंगानुपात बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य विभाग जिलेभर में जागरूकता अभियान चलाएं। इसके साथ-साथ लगातार जिले के सभी अल्ट्रासाउंड सेंटर की जांच की जाए और अनियमितता पाए जाने पर उनका लाइसेंस रद्द किया जाए। वहीं पीसी पीएनडीटी की कार्रवाई भी जिले में जारी रखी जाए। उन्होंने कहा कि जिन गांवों में लिंगानुपात ज्यादा कम है वहां पर विशेष ध्यान देते हुए लिंगानुपात सुधारने की दिशा में कार्य किए जाएं।

आयुष्मान कार्ड के बारे में ली जानकारी

केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने इस मौके पर सीएमओ से जिला में अब तक बनाए गए आयुष्मान कार्ड के बारे में जानकारी ली। सीएमओ ने बताया कि जिला में पांच लाख से अधिक आयुष्मान कार्ड धारक हैं। इसके अलावा 70 वर्ष या इससे अधिक आयु के 3300 से ज्यादा बुजुर्गों के आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं। इस पर मंत्री ने अधिक से अधिक संख्या में 70 वर्ष या इससे अधिक आयु के बुजुर्गों के आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित करते हुए कार्य करने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने जिला में पेंशनधारकों के बारे में जानकारी लेते हुए लाभपात्र सभी व्यक्तियों की पेंशन बनाने के निर्देश दिए।

आर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को करें जागरूक

उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयासरत है। जिला में ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए संबंधित विभाग गांवों में जागरूकता अभियान चलाकर किसानों को ऑर्गेनिक खेती के लाभ के बारे में जानकारी दें। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जिले के सभी गांवों में पैक्स की स्थापना करवाना भी सुनिश्चित किया जाए।

अधिकारी ‘सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास’, के मूल मंत्र को ध्यान में रखकर करें कार्य : केंद्रीय राज्य मंत्री

केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि सभी कार्य मानक के अनुसार होने चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की मंशा है कि हर गरीब को छत मिले, इसके लिए अधिकारी पारदर्शी ढंग से कार्य करें। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए अधिकारी पूर्ण सजगता व गंभीरता के साथ कार्य करते हुए गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध तरीके से विकास कार्यों एवं योजनाओं को धरातल पर उतारें। उन्होंने कहा कि आमजन तक आधारभूत सुविधाओं की पहुंच में किसी भी स्तर पर किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। 

उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा है ‘सबका साथ, सबका विकास व सबका विश्वास’, अधिकारी इस मूल मंत्र को ध्यान मे रखकर कार्य करें। उन्होंने कहा कि सभी आपसी तालमेल से और मिलकर देश-प्रदेश और जनहित में कार्य करें तथा लंबित कार्यो से अवगत कराएं। जनप्रतिनिधियों से समन्वय रखते हुए आधारभूत सुविधाओं को आमजन तक पहुंचाने के लिए सजगता और संवेदनशीलता से कार्य करें।  

डीसी विक्रम सिंह ने बताया कि इस बार मानसून से पहले नालों की समुचित सफाई सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए क्षेत्रवार निरीक्षण किया जा रहा है और संबंधित अधिकारियों को सफाई कार्य की निगरानी एवं सत्यापन की जिम्मेदारी उठा रहे हैं। 

जहां-जहां से सिल्ट, कचरा, प्लास्टिक या अन्य अवरोधक सामग्री हटाई जा रही है, उन्हें निर्धारित स्थानों पर वैज्ञानिक ढंग से निस्तारित किया जा रहा है, ताकि वे दोबारा जल निकासी में बाधा न बन सकें। उन्होंने प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान कर वहां विशेष सफाई दलों को तैनात किया गया है, जो आधुनिक उपकरणों की सहायता से मलबा, कचरा एवं अन्य अवरोधों को हटाकर जल निकासी व्यवस्था को दुरुस्त कर रहे हैं।

इन नालों एवं ड्रैनो की सफाई की गई :

जिला में जलभराव की समस्या से निपटने और साफ-सफाई को प्राथमिकता देते हुए प्रशासन द्वारा 30 मई के मुख्य स्थलों पर व्यापक नाला और डिस्पोजल सफाई अभियान चलाया जा रहा है। उपायुक्त विक्रम सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि इस अभियान के अंतर्गत नालों की सफाई से पहले और बाद की स्थिति की निगरानी एचसीएस स्तर के अधिकारियों द्वारा की जा रही है, जिससे कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके।

इसी क्रम में आज प्रतापगढ़ साइफन के पास गौछी ड्रेन, पल्ला गांव में ड्रेन और नाला, सराय ड्रेन, एनआईटी-02 क्षेत्र, एसी नगर नाला, सेक्टर-91 शिवा कॉलोनी, बड़खल विलेज नाला और बुढ़िया नाले की सफाई की गई। प्रशासन का यह अभियान मानसून से पहले जल निकासी को सुचारु बनाने और नागरिकों को जलभराव की समस्या से राहत दिलाने की दिशा में एक ठोस प्रयास है।

डीसी विक्रम सिंह की अध्यक्षता में आज लघु सचिवालय के सभागार कक्ष में "एक पेड माँ के नाम" के सम्बन्ध में आगामी पौधा रोपण अभियान की रूपरेखा तैयार की गई, जिसमें सभी विभागों को उनकी भूमिका स्पष्ट रूप से दी गई और सहयोग की अपेक्षा की गई।

डीसी विक्रम सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला में अधिक से अधिक पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यह पौधारोपण सभी सरकारी अस्पतालों, स्वास्थ्य केंद्रों, पशुपालन विभाग की डिस्पेंसरी, कृषि विभाग के फार्म और कार्यालय परिसरों, स्कूलों, कॉलेजों, आईटीआई, विश्वविद्यालयों, नहरी विभाग की सरप्लस जमीनों और कार्यालय परिसरों में किया जाएगा। 

इसके अतिरिक्त पीडब्ल्यूडी की गैर-वन क्षेत्र घोषित सड़कों, विश्राम गृहों, पंचायत विभाग की भूमियों, पंचायत घरों, आंगनबाड़ी केंद्रों, मार्किट कमेटी की मंडियों, सड़कों के किनारों, खेल परिसरों, मत्स्य विभाग की भूमि तथा जिले में सक्रिय एनजीओ और सभी आरडब्ल्यूए की उपलब्ध जगहों पर भी पौधारोपण सुनिश्चित किया जाएगा।

उपायुक्त ने सभी विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपनी अधीनस्थ संस्थाओं और परिसरों में उपलब्ध भूमि की पहचान कर उसकी विस्तृत जानकारी शीघ्र उपलब्ध कराएं, ताकि अभियान को समयबद्ध एवं प्रभावी ढंग से क्रियान्वित किया जा सके।

सीएसआर के तहत हरियाली बढ़ाने की पहल में आगे आए सामाजिक संस्थान और संगठन

डीसी विक्रम सिंह ने कहा कि शहर को हरा-भरा और स्वच्छ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, विभिन्न इंडस्ट्री एसोसिएशन, यूनिवर्सिटियां, अस्पताल, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (आरडब्ल्यूए), समाजसेवी संगठन एवं अन्य संस्थाएं अब सड़कों की ग्रीन बेल्ट एवं गोल चक्करों को गोद लेकर उनमें पौधरोपण करने और उनका रखरखाव (मेंटेनेन्स) करने के लिए आगे आ रही हैं। 

यह पहल कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) के तहत संचालित की जा रही है, जिससे शहरी क्षेत्रों में पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा और नागरिकों को स्वच्छ व हरित वातावरण प्राप्त होगा। प्रशासन द्वारा भी इस पहल को प्रोत्साहित किया जा रहा है और इच्छुक संस्थाओं को चिन्हित स्थानों पर कार्य करने की अनुमति दी जा रही है। उम्मीद है कि सामूहिक प्रयासों से शहर की तस्वीर बदलेगी और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर वातावरण सुनिश्चित किया जा सकेगा।

बैठक में एसडीएम बड़खल त्रिलोक चंद, एसडीएम फरीदाबाद अमित कुमार, एसडीएम बल्लभगढ़ मयंक भारद्वाज, सीटीएम अंकित कुमार सहित अन्य सम्बंधित विभागों के अधिकारीगण मौजूद रहे। 

सीजेएम एवं सचिव जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण मेनका सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि पहले यह अदालत 10 मई 2025 को आयोजित की जानी थी, लेकिन किन्ही कारणों से इसे स्थगित कर दिया गया था। अब यह राष्टï्रीय लोक अदालत 12 जुलाई को लगाई जाएगी। राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक लोन से संबंधित मामले, मोटर एक्सीडेंट, एनआई एक्ट, फौजदारी, रेवेन्यू, वैवाहिक विवाद का निपटारा किया जाएगा। 

उन्होंने बताया कि न्यायालय में लंबित मामलों को परस्पर सहयोग व सौहार्दपूर्ण माध्यम से निपटाने के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाता है। उन्होंने बताया कि यदि किसी व्यक्ति का कोई मामला न्यायालय में लंबित है तो वह राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से उसका निस्तारण करवा सकता है। 

उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में दोनों पक्षों की आपसी सहमति व राजीनामे से सौहार्दपूर्ण वातावरण में पक्षकारों की रजामंदी से विवाद निपटाया जाता है। इससे लोगों को शीघ्र व सुलभ न्याय, कहीं कोई अपील नहीं, अंतिम रूप से निपटारा, समय की बचत जैसे लाभ मिलते हैं।

अपनी नियुक्ति पर लखन कुमार सिंगला ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, पूर्व मुख्यमंत्री चौ. भूपेंद्र सिंह हुड्डा, प्रभारी बीके हरिप्रसाद, प्रदेशाध्यक्ष चौ. उदयभान, सांसद दीपेंद्र हुड्डा सहित कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व का आभार जताते हुए कहा कि पार्टी ने जो जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है, उस पर वह पूरी तरह से खरा उतरेंगे और संगठन को मजबूत करने में कोई कोर कसर बाकि नहीं छोड़ेंगे। 

उन्होंने कहा कि जल्द ही कांग्रेस का हरियाणा संगठन का चुनाव होगा, जिसमें कर्मठ और मेहनती लोगों को समायोजित किया जाएगा ताकि आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी मजबूत तरीके से भाजपा सरकार की जनविरोधी नीतियों को जन-जन के समक्ष उजागर करे और आम आदमी की आवाज को बुलंद कर सके।