हरियाणा के 21 जिलों के महिला थानों में 1724 पदों को मिली मंजूरी

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चण्डीगढ़, 28 सितंबर – हरियाणा सरकार ने राज्य में सभी 21 महिला पुलिस थानों के लिए विभिन्न श्रेणियों के तहत 1724 पदों की स्वीकृति प्रदान कर दी है ताकि इन पुलिस थानों का सुदृढ़ीकरण किया जा सके।
इस सम्बन्ध में आज यहां जानकारी देते हुए हरियाणा के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल प्रदेश के लोगों की सुरक्षा, विशेषतौर पर महिलाओं के प्रति बहुत संवेदनशील हैं।
श्री अभिमन्यु ने बताया कि 21 जिलों में एक-एक महिला पुलिस थाना है। इन पुलिस थानों में स्वीकृत किए गये कुल पदों के सम्बन्ध में उन्होंने बताया कि  इनमें 20 पद महिला इंस्पैक्टर, 129 पद महिला सब-इंस्पैक्टर, 250 पद महिला सहायक सब-इंस्पैक्टर, 396 पद महिला हैड-कांस्टेबल, 786 पद महिला कांस्टेबल और 143 पद चतुर्थ श्रेणी, जिनमें कुक, वाटर कैरियर, स्वीपर और माली शामिल हैं।
उन्होंने बताया कि इन 21 महिला पुलिस थानों में एक-एक महिला इंस्पैक्टर का पद स्वीकृत किया गया है। इन पुलिस थानों में महिला सब-इंस्पैक्टर के लिए 5 से 10 पद होंगे, इसी प्रकार, महिला सहायक सब-इंस्पैक्टर पद के लिए 8 से 16 और महिला हैड-कांस्टेबल के 12 से 24 पद होंगे। उन्होंने बताया कि महिला कांस्टेबल के लिए कम से कम 18 और अधिकतम 48 पद इन पुलिस थानों के लिए स्वीकृत किए गये हैं।
वित्त मंत्री ने बताया कि वर्तमान राज्य सरकार इन पुलिस थानों में ढांचागत सुदृढ़ीकरण के लिए प्रभावी कदम उठा रही है। उन्होंने बताया कि इन पुलिस थानों के पहले ही 50 पीसीआर और 100 स्कूटियों के लिए घोषणा की गई है। इसके अलावा, करनाल और महेन्द्रगढ़ जिलों में प्रत्येक गांवों में प्रथम चरण के अन्तर्गत महिला पुलिस स्वयं सेवकों की तैनाती की जाएगी। उन्होंने बताया कि यह स्वयं सेवक पुलिस के साथ मिलकर उनकी सहायता करेंगे।
उन्होंने बताया कि महिला पुलिस कर्मी को प्रोत्साहित करने के मद्देनजर हर वर्ष रक्षाबंधन केे अवसर पर महिला पुलिस दिवस मनाने का निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष 17 अगस्त को पंचकूला में राज्य स्तरीय महिला पुलिस दिवस आयोजित किया गया, जहां मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने पुलिस कर्मियों के कल्याण के लिए विभिन्न घोषणाएं की। इन घोषणाओं में पुलिस कर्मियों की ड्यूटी के दौरान मृत्यु होने पर एक्सग्रेसिया के तौर पर दी जाने वाली 10 लाख रुपये की राशि को 30 लाख रुपये किया गया और गम्भीर रूप से घायलों को दी जाने वाली 5 लाख रुपये की राशि को 15 लाख रुपये किया गया। इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने पिछले एक वर्ष के दौरान महिलाओं के विरूद्ध हुए अपराध को उत्कृष्ठ तरीके से निपटने के लिए चार महिला पुलिस कर्मियों को भी सम्मानित किया। उन्होंने बताया कि वर्तमान राज्य सरकार पुलिस विभाग में भर्ती के  लिए पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई है, जिसके अन्तर्गत साक्षात्कार में केवल 5 अंकों को रखा गया है।

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