हर परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देगी सरकार

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Haryana CM In AAP KI Adalat

चण्डीगढ़, 10 दिसंबर- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि राज्य सरकार ने एक वित्त वर्ष में दो बार ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों से सम्बंधित क्लैक्टर दरों को संशोधित करने का निर्णय लिया है। इसके लिए संबंधित जिला उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला स्तर पर एक कमेटी का गठन किया गया है।

मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल आज यहां ‘समाचार पत्र प्रसंघ व न्यूज एजेन्सी कर्मचारी संगठन की पत्रकारिता के समक्ष चुनौती’ विषय पर आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय मीट के समापन अवसर पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि क्लैक्टर दरों को संशोधित करने का निर्णय सम्पति के मार्केट मूल्य और क्लैक्टर दरों के बीच ज्यादा अंतर से बचने और उसमें एक समानता और पारदर्शिता लाने के उद्देश्य लिया गया है।

उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से हरियाणा में पारदर्शी व भ्रष्टाचार रहित सुशासन व्यवस्था देने की पहल की गई है। अन्तोदय की भावना से गरीब से गरीब व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना उनकी प्राथमिकता है। सामाजिक सुरक्षा पेंशनों में हर वर्ष 200 रुपये की बढ़ौतरी की जा रही है तथा बढ़ाकर वर्ष 2019 तक 2000 रुपये मासिक किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरियों में उम्मीदवारों का चयन योग्यता के आधार पर किया जा रहा है। हरियाणा सिविल सेवा के परिणाम इसका एक उदाहरण है। अध्यापक स्थानांतरण नीति में एक क्लिक से 42,000 अध्यापकों के उनके विकल्प के अनुसार ऑनलाइन स्थानांतरण हुए हैं, जबकि पहले मैन्यूल प्रक्रिया में अध्यापक स्थानांतरण के लिए चंडीगढ़ में चक्कर काटते रहते थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हर परिवार को एक सरकारी नौकरी मिले, इसके लिए जिन परिवारों में एक भी सदस्य सरकारी सेवा में नहीं है, उनके लिए पांच अंकों की वरीयता देने का निर्णय लिया गया है। इसी प्रकार, विधवा, 15 वर्ष की आयु पूरी होने से पहले पिता रहित होने वाले बच्चों को भी पांच अंकों की वरीयता देने का निर्णय लिया गया है बशर्ते की उनके परिवार की वार्षिक आय तीन लाख रुपये से अधिक न हो। इसी प्रकार, विमुक्त जातियां, जो न तो अनुसूचित जाति या पिछड़े वर्ग की सूची में शामिल नहीं हैं, उन्हें भी पांच अंकों की वरीयता देने का निर्णय लिया गया है।

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