अरावली चीरहरण, हरियाणा सरकार सहित 7 विभागों पर पाराशर ने हाईकोर्ट में दायर की याचिका

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फरीदाबाद: अरावली पर अवैध निर्माणों को लेकर बार एसोशिएशन के पूर्व प्रधान एवं न्यायिक सुधार संघर्ष समिति के अध्यक्ष एडवोकेट एल एन पाराशर ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में में याचिका दायर कर दी है। फ़ाइल की गई याचिका में 7 विभागों के नाम हैं जिनमे मुख्य सचिव, हरियाणा, खनन विभाग के मुख्य सचिव, वन विभाग हरियाणा, डिप्टी कमिश्नर फरीदाबाद, हरियाणा प्रदूषण कंट्रोल विभाग पंचकूला, नगर निगम फरीदाबाद, मुख्य सचिव हरियाणा से सम्बन्धी टाउन कंट्री प्लानिंग विभाग शामिल हैं।

को पार्टी बनाकर मांग की गई है कि अरावली पर सभी तरह के अवैध निर्माण ध्वश्त किये जाएँ। वकील पाराशर ने बताया कि कई महीने से मैं अरावली पर अवैध निर्माणों को लेकर आवाज उठा रहा हूँ। सम्बंधित विभाग के अधिकारी कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं जिस कारण मुझे हाईकोर्ट जाने पर मजबूर होना पड़ा। उन्होंने बताया कि अरावली पर लगभग दो दशकों से अवैध निर्माण जारी हैं, सैकड़ों अवैध फार्म हॉउस बन गए हैं, अधिकारियों को ये अवैध निर्माण कभी नहीं दिखे इस लिए मैंने नगर निगम को इस मामले में पार्टी बनाया। उन्होंने बताया कि नगर निगम, वन विभाग, खनन विभाग सहित अन्य सम्बंधित विभागों के अधिकारियों की लापरवाही के कारण ये अवैध निर्माण हुए हैं। वकील पाराशर ने कहा कि अरावली पर इन अवैध निर्माणों के कारण शहर में प्रदूषण बढ़ा है।

उन्होंने कहा कि अधिकारी कार्यवाही के नाम पर खानापूर्ति करते हैं कभी कड़ी कार्यवाही नहीं करते इसलिए अवैध निर्माणकर्ता बुलंद हौसले से अवैध निर्माण करता चला जा रहा है। वकील पाराशर ने बताया कि उनकी संस्था न्यायिक सुधार संघर्ष समिति में अरावली को अवैध कब्जे से मुक्त कराने का प्रण लिया है और यही कारण है कि संस्था ने हाईकोर्ट में ये मामला दर्ज करवाया। वकील पाराशर ने बताया कि लगभग डेढ़ महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने कान्त एन्क्लेव को ढहाने का आदेश दिया था साथ में कोर्ट ने आदेश दिया था कि अरावली पर 1992 के बाद के सभी अवैध निर्माण ध्वश्त किये जाएँ लेकिन 45 दिन होने के बाद भी नगर निगम और हरियाणा सरकार ने कांत एन्क्लेव पर कोई कार्यवाही नहीं की इसलिए मेरी संस्था को हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। वकील पाराशर ने कहा कि जिन विभागों के खिलाफ मैंने याचिका दायर की है उन विभागों के सभी बड़े अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज करने और उन्हें सस्पेंड करवाने के मांग करूंगा क्यू कि अरावली का हरण इन्ही विभागों के अधिकारियों ने करवाया है।

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